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‘कॉकरोच जनता पार्टी’ पर प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, बोले- यह डिजिटल अभियान है

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Prashant Kishor makes a big claim on 'Cockroach Janata Party', says it is a digital campaign

मुजफ्फरपुर: प्रशांत किशोर ने रविवार को बिहार के मुजफ्फरपुर दौरे के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान है, लेकिन प्रधानमंत्री को आम लोगों की समस्याओं की चिंता नहीं है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तो फिर आम आदमी गैस, पेट्रोल और जरूरी संसाधनों की बढ़ती कीमतों से क्यों जूझ रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कॉकरोच जनता पार्टी सत्ता की चिंता को बढ़ाने वाली विचार है। दो करोड़ लोग अगर जुड़े तो यह सत्ता में बैठे लोगों को चिंता करने वाला है। यह कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक डिजिटल अभियान है।

यह तो बात का संकेत है कि अब समाज में भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी है। मुजफ्फरपुर के माधोपुर सुस्ता में आयोजित जन सुराज की जिला कार्यकारिणी कार्यशाला सह संगठनात्मक बैठक में प्रशांत किशोर ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित किया। इस दौरान संगठन विस्तार और आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जन सुराज संगठन को मजबूत और सक्रिय बनाने के लिए पुनर्गठन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने का डिजिटल अभियान है। उन्होंने दावा किया कि अगर दो करोड़ लोग इस अभियान से जुड़ते हैं, तो सत्ता में बैठे लोगों की चिंता बढ़ना तय है।

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उन्होंने कहा कि जनता के भीतर भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी को लेकर गहरी नाराजगी है और यही बदलाव की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाहनों के उपयोग और पेट्रोल बचत से जुड़े बयान पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, यह ‘पेट्रोल बचाओ’ है या ‘पेट्रोल खपाओ’, यह तो मोदी जी ही बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनता लगातार महंगाई की मार झेल रही है और ‘विश्व गुरु’ का दावा अब लोगों को केवल जुमला लगने लगा है। प्रशांत किशोर ने यह भी बताया कि विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद जन सुराज के वरिष्ठ नेताओं ने चंपारण स्थित गांधी भितिहरवा आश्रम में एक दिन का उपवास किया था। वहीं यह निर्णय लिया गया था कि नई सरकार के छह महीने पूरे होने तक संगठन के पुनर्गठन का कार्य तेज किया जाएगा।