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सेक्टर-58 की कंपनी में घुसे प्रदर्शनकारी, जमकर तोड़फोड़; फेज-2 में गाड़ियों को लगाई आग

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सेक्टर-58 की कंपनी में घुसे प्रदर्शनकारी, जमकर तोड़फोड़; फेज-2 में गाड़ियों को लगाई आग

नोएडा: नोएडा में निजी कंपनी के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई। प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण व एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश पूरे मामले पर पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम से नजर रख रहे हैं। यूपी डीजीपी ने अराजक तत्वों को चेतावनी देते हुए कहा कि भड़काने वाले तत्वों की पहचान की जा रही है और बाहरी तत्वों को भी चिह्नित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौतमबुद्धनगर जिले में वेतन वृद्धि और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की मांग को लेकर निजी कंपनी के कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन ने सोमवार को उग्र रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने कई इलाकों में सड़कों को जाम कर दिया, सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया और आगजनी की जिससे पूरे जिले में अफरा-तफरी का माहौल है। सुबह से ही शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन ने जल्द ही विकराल रूप ले लिया। सेक्टर 62 से सेक्टर 52 की ओर जाने वाले मार्ग पर लंबा जाम लग गया, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई क्षेत्रों में आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई है। पलवल के पृथला गांव स्थित साईं ऑटो कंपनी के कर्मचारियों ने सोमवार सुबह वेतन बढ़ोतरी और अन्य मांगों को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर जोरदार प्रदर्शन किया।

करीब चार घंटे तक चले इस प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सड़क जाम कर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। सड़क जाम करने के कारण फरीदाबाद से पलवल की ओर जाने वाले मार्ग पर लंबा जाम लग गया। इसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।गौतमबुद्ध नगर जिले की जिलाधिकारी मेधा रूपम ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। जिसके तहत अब जिले की सभी कंपनियों और औद्योगिक इकाइयों को हर महीने की 10 तारीख तक अपने कर्मचारियों का वेतन देना अनिवार्य है। डीएम का कहना है कि किसी भी श्रमिक के वेतन में अनावश्यक देरी या कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन वाली कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही ओवरटाइम करने वाले श्रमिकों के लिए भी अहम फैसला लिया गया है। अब ओवरटाइम करने पर कर्मचारियों को दोगुनी दर से भुगतान करना अनिवार्य होगा, जिससे श्रमिकों को उनके अतिरिक्त श्रम का उचित पारिश्रमिक मिल सके। प्रशासन ने श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सैलरी स्लिप देना भी सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया है। इससे कर्मचारियों को अपने वेतन और कटौतियों की पूरी जानकारी मिल सकेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। त्योहारों के मद्देनजर भी प्रशासन ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी के अनुसार, सभी कंपनियों को अपने कर्मचारियों को बोनस देना होगा और इसका भुगतान अधिकतम 30 नवंबर तक सीधे उनके बैंक खातों में सुनिश्चित किया जाएगा। 

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