पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार शाम को कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई। इसमें दोनों उपमुख्यमंत्री के साथ सभी विभागों के मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने 29 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई। मुख्यमंत्री ने बिहार के किसानों को बड़ी सौगात दी है। बिहार सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में जमीन खरीद-बिक्री पर लगी रोक में राहत दी गई है। स्टेनोग्राफर पद के लिए न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करने, मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना-2026 शुरू करने, बुद्ध स्मृति पार्क के ध्यान केंद्रों की अवधि बढ़ाने और राज्यभर में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने जैसे बड़े निर्णय लिए गए हैं। बिहार सरकार ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में जमीन खरीद-बिक्री और स्थानांतरण पर लगी रोक में राहत देने का फैसला किया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुसार, बिहार राज्य आवास बोर्ड को बिहार रैयती भूमि क्रय नीति-2026 के तहत भूमि खरीदने की अनुमति दी गई है। साथ ही सरकारी एजेंसियों को भूमि अधिग्रहण तथा राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद से स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निवेशकों को भूमि खरीदने या लीज पर लेने की मंजूरी भी दी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने नागरिक सुरक्षा निदेशालय के अंतर्गत आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) पद पर सीधी भर्ती के नियमों में संशोधन का फैसला किया है। नई नियमावली लागू होने के बाद न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाएगी।
इसके साथ ही परिवीक्षा अवधि दो वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दी जाएगी। कला एवं संस्कृति विभाग ने वैशाली स्थित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह-स्मृति स्तूप के संचालन और प्रबंधन के लिए स्वतंत्र समिति के गठन को मंजूरी दी है। समिति का पंजीकरण सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत कराया जाएगा और यह संस्थान स्वायत्त रूप से संचालित होगा। सरकार ने जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में चिन्हित पत्थर भूखंडों की नीलामी से पहले खनन योजना तैयार करने और पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड को अधिकृत एजेंसी बनाने की मंजूरी दी है। पटना स्थित बुद्ध स्मृति पार्क में संचालित नि:शुल्क ध्यान केंद्रों के संचालन की अवधि 10 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) और पाटलिपुत्र विपश्यना ट्रस्ट के बीच हुए समझौते का विस्तार किया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने ‘मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना-2026’ को मंजूरी दी है। योजना के तहत प्रति कमरे 2.5 लाख रुपये की दर से अधिकतम चार कमरों तक 10 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और 18 से 25 वर्ष के युवाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी, जिससे कुल सहायता 11 लाख रुपये तक पहुंच सकती है।
राज्य में सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए 500 स्थानों पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाएगा। पहले चरण में 200 और बाद में 300 अतिरिक्त स्थानों को कवर किया जाएगा। इस परियोजना पर वर्ष 2026-27 से 2037-38 तक लगभग 622.04 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-II भर्ती नियमावली में संशोधन करते हुए सरकार ने तय किया है कि संविदा पर कार्यरत किसी सहायक अभियंता को यदि किसी एक विभाग में अधिमानता अंक का लाभ देकर चयनित किया जाता है, तो भविष्य में अन्य विभागों की भर्ती प्रक्रिया में उसे दोबारा यह लाभ नहीं मिलेगा। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार, राज्य मंत्रिपरिषद ने ‘बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति (संशोधन) नियमावली, 2026’ के अधिसूचना प्रारूप को स्वीकृति दे दी है। इस नए संशोधन के तहत ओलंपिक गेम्स के पदक विजेताओं, ओलंपिक खेलों के किसी भी प्रारूप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों, क्रिकेट के किसी भी प्रारूप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों तथा एशियाई या राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेताओं को वेतन स्तर-09 (ग्रेड पे- 5400 रुपये) में सीधी नियुक्ति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, एशियन या कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों व रजत या कांस्य पदक विजेताओं को वेतन स्तर-07 (ग्रेड पे- 4600 रुपये) तथा नेशनल गेम्स या सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण या रजत पदक जीतने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों को वेतन स्तर-06 (ग्रेड पे- 4200 रुपये) के पदों पर सीधी नियुक्ति का लाभ मिलेगा।
