पटना, 24 मई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राज्य में व्यवसायियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और अब प्रत्येक तीन माह पर जिलाधिकारी एवं पुलिसk अधीक्षक जिला स्तर पर व्यवसायियों के साथ नियमित बैठक करेंगे ताकि उनकी समस्याओं का समाधान समय पर हो सके। मुख्यमंत्री शनिवार को बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के शताब्दी वर्ष पर आयोजित ‘व्यवसायिक समागम’ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का उद्घाटन उन्होंने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कार्यक्रम की थीम ‘व्यवसाय, राजनीति और विकास’ रखी गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पिछले 100 वर्षों से राज्य की समृद्धि और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने उद्योगपतियों से बिहार के विकास और सामाजिक उन्नति में सहयोग जारी रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने निजी निवेश को आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज-2025 लागू किया है।
जरूरत पड़ने पर इसमें और संशोधन किए जाएंगे। उन्होंने उद्योगपतियों से कहा कि यदि औद्योगिक नीति में किसी तरह के बदलाव की आवश्यकता महसूस हो तोu वे उद्योग मंत्री से मिलें, उनकी जरूरतों के अनुसार नीति तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में उद्योग स्थापित होने से ही राज्य की तस्वीर बदलेगी और समृद्धि का रास्ता खुलेगा। उन्होंने कहा कि उद्योग के लिए सबसे जरूरी चीज भरोसा और सुरक्षा है और सरकार दोनों सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है।उन्होंने कानून-व्यवस्था पर जोर देते हुए कहा कि बिहार में अपराध करने वालों पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की जा रही है। अपराध का कोई जाति या धर्म नहीं होता और सरकार व्यवसायियों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बिहार में चल रही बड़ी विकास परियोजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि अगले तीन वर्षों में गंगा और सोन नदी के किनारे 126 किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव बनाया जाएगा।
उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए पांच नए पुलों का निर्माण कराया जा रहा है। राघोपुर ब्रिज का उद्घाटन अगले महीने प्रधानमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किए जाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में नई ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है, जिस पर लगभग छह लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा। शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के सभी 534 प्रखंडों में मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे। पटना में 10 तथा जिला मुख्यालयों में पांच मॉडल स्कूल खोले जाएंगे ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। कार्यक्रम में बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पी.के.अग्रवाल ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर चैंबर के कई पदाधिकारी, उद्योगपति और व्यवसायिक संगठनों से जुड़े लोग उपस्थित रहे।
