कोलकाता: कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक विवाद अब कानूनी मोड़ लेता दिख रहा है। पार्टी के कोषाध्यक्ष शुभाशीष चक्रवर्ती ने दो विधायकों ऋतब्रत बनर्जी और अरूप रॉय समेत पुलिस अधिकारियों के खिलाफ फर्जी हलफनामे तैयार कर चुनाव आयोग में जमा कराने की कथित साजिश को लेकर कालीघाट थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर विस्तृत जांच कराने की मांग की है।
शिकायत में नानूर थाने के प्रभारी संजय सरकार, उपनिरीक्षक गोलक घोष, अन्य पुलिसकर्मियों और सिविक वॉलंटियरों को भी नामजद किया गया है। चक्रवर्ती का आरोप है कि विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस में संगठनात्मक विवाद गहरा गया है। ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताते हुए अरूप रॉय को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया था। वहीं, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने इस दावे को खारिज कर दिया। इसके बाद विवाद चुनाव आयोग और उच्चतम न्यायालय तक पहुंच गया।
शिकायत के मुताबिक, चुनाव आयोग के समक्ष अपने गुट का समर्थन और संगठनात्मक ताकत दिखाने के लिए कथित तौर पर फर्जी हलफनामे तैयार किए गए। आरोप है कि इसके लिए नानूर थाने के संसाधनों और कर्मचारियों का इस्तेमाल किया गया। आसपास के गांवों की मतदाता सूचियों से आम नागरिकों के नाम और व्यक्तिगत विवरण लेकर स्टाम्प पेपर पर पहले से तैयार बयान दर्ज किए गए। शिकायतकर्ता का दावा है कि ग्रामीणों की जानकारी और सहमति के बिना उनके हस्ताक्षर किए गए। दस्तावेजों को वास्तविक दिखाने के लिए नोटरी की मुहर और हस्ताक्षर भी कथित रूप से जाली बनाए गए।
चक्रवर्ती ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की है। इनमें आपराधिक साजिश, लोक सेवकों से जुड़े अपराध और जालसाजी से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
इस बीच, तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी हलफनामों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के समय कोई नोटरी मौजूद नहीं था और नोटरीकरण कहीं अन्यत्र किया गया। अभिषेक ने एक वीडियो होने की बात कही, जिसमें कथित तौर पर थाने के भीतर ऋतब्रत का हलफनामा तैयार होता दिखाई देता है। उन्होंने इसे उच्चतम न्यायालय और चुनाव आयोग को सौंपने की बात कही है।
हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों और वीडियो से







