पंचायत चुनाव में OBC प्रतिनिधित्व पर जनसुनवाई करेगा आयोग
The Commission will hold a public hearing on OBC representation in panchayat elections.

गौतमबुद्धनगर: गौतमबुद्धनगर में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग जनसुनवाई आयोजित करेगा। इस दौरान जिले के ग्रामीण निकायों में ओबीसी वर्ग की भागीदारी, सामाजिक परिस्थितियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर जानकारी जुटाई जाएगी।

जिला पंचायत राज अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि जनसुनवाई जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित होगी। इसमें जिले के संबंधित पक्षों से विचार, सुझाव और उपलब्ध तथ्य प्राप्त किए जाएंगे। आयोग इन जानकारियों के आधार पर ग्रामीण स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की स्थिति का अध्ययन करेगा।

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उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ द्वारा विभिन्न न्यायिक मामलों में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में इस आयोग का गठन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन की समकालीन स्थिति का वैज्ञानिक और अनुभवजन्य अध्ययन करना है। इससे पंचायत चुनावों में आरक्षण से जुड़े फैसले ठोस तथ्यों और वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर लिए जा सकेंगे।

आयोग का गठन पंचायती राज विभाग की अधिसूचना के माध्यम से किया गया है। इसे प्रदेश के ग्रामीण निकायों में ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधित्व का अध्ययन करने, राजनीतिक पिछड़ेपन के स्वरूप और उसके प्रभावों का आकलन करने तथा आवश्यक अनुशंसाएं प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अध्ययन के दौरान आयोग यह पता लगाएगा कि ग्रामीण निकायों में पिछड़ा वर्ग किस स्तर तक राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसके साथ ही अलग-अलग क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व की स्थिति, सामाजिक परिस्थितियों और क्षेत्रीय असमानताओं का भी विश्लेषण किया जाएगा। आयोग स्थानीय स्तर पर उपलब्ध तथ्यों और संबंधित पक्षों के अनुभवों को अध्ययन का आधार बनाएगा।

आगामी पंचायत चुनावों के मद्देनजर यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आयोग की रिपोर्ट और अनुशंसाएं पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण के निर्धारण में अहम भूमिका निभा सकती हैं। ऐसे में यह जनसुनवाई जिले में पिछड़ा वर्ग की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व की वास्तविक स्थिति सामने लाने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी।