गंगा जल बंटवारा संधि पर भारत-बंगलादेश की अहम बैठक
Crucial India-Bangladesh meeting on Ganges water-sharing treaty

ढाका: ढाका में भारत और बंगलादेश के बीच वर्ष 1996 की गंगा जल बंटवारा संधि के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए संयुक्त नदी आयोग (जेआरसी) की दो दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। यह बैठक ऐसे समय हो रही है, जब 30 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद संधि समाप्त होने वाली है। ऐसे में दोनों देशों के बीच जल बंटवारे और भविष्य की व्यवस्था को लेकर चर्चा महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

जेआरसी की 91वीं बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल मौजूदा जल बंटवारा व्यवस्था, नदी के प्रवाह और संबंधित आंकड़ों के आदान-प्रदान पर विचार कर रहे हैं। बंगलादेशी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आयोग के सदस्य मोहम्मद अनवर कादिर कर रहे हैं, जबकि भारतीय पक्ष की अगुवाई बाढ़ प्रबंधन आयुक्त और आयोग के सदस्य शरद चंद्र कर रहे हैं।

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हालांकि, संधि के नवीनीकरण या विस्तार का मुद्दा बैठक के औपचारिक एजेंडे में शामिल नहीं है। संयुक्त नदी आयोग का कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से मौजूदा समझौते के क्रियान्वयन की निगरानी और तकनीकी पहलुओं की समीक्षा तक सीमित है। किसी नई या विस्तारित व्यवस्था पर फैसला लेने के लिए दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व के स्तर पर बातचीत जरूरी होगी।

गंगा जल बंटवारा संधि पर 12 दिसंबर 1996 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता शुष्क मौसम में फरक्का बैराज पर गंगा नदी के पानी के बंटवारे को नियंत्रित करता है। इसके समाप्त होने की समयसीमा नजदीक आने के साथ ही बंगलादेश में अपने हिस्से के पानी को लेकर चिंता बढ़ गई है।

बंगलादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी एनी ने कहा है कि ढाका वर्ष 1977 के समझौते में शामिल मजबूत गारंटी प्रावधान को बहाल करना चाहता है। मौजूदा संधि के तहत निर्धारित अवधि में दोनों देशों को बारी-बारी से 10 दिनों के लिए 35 हजार क्यूसेक पानी उपलब्ध कराने का प्रावधान है। हालांकि, बंगलादेश कम जल प्रवाह वाले मौसम में अपने हिस्से की अधिक भरोसेमंद गारंटी चाहता है।

बंगलादेश ने औपचारिक रूप से भारत से वार्ता का अनुरोध भी किया है। वहीं, भारत की ओर से नवीनीकरण वार्ता के लिए अभी कोई समय-सारणी घोषित नहीं की गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जल संबंधी मुद्दों पर चर्चा के लिए संयुक्त नदी आयोग दोनों देशों के बीच स्थापित तंत्र बना हुआ है।

भारत और बंगलादेश कुल 54 साझा नदियों के जल संसाधनों पर निर्भर हैं। ऐसे में गंगा संधि का भविष्य दोनों पड़ोसी देशों के आपसी संबंधों और जल प्रबंधन के लिहाज से अहम माना जा रहा है।