ट्रंप ने मानी निर्वासन नीति की सख्ती, आव्रजन पर बदलेगा रुख?
Trump acknowledges strictness of deportation policy; will his stance on immigration change?

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया है कि उनकी सरकार की सख्त आव्रजन और निर्वासन नीतियां कुछ मामलों में जरूरत से ज्यादा कठोर रही होंगी। उन्होंने इस मुद्दे पर भविष्य में नरम रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। यह बयान ऐसे समय आया है, जब मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को नुकसान के बाद पार्टी के भीतर आव्रजन नीति को लेकर बहस तेज हो गई है।

ट्रंप ने सीबीएस न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उनकी सख्त नीतियों से राजनीतिक रूप से फायदा भी हुआ और नुकसान भी। उन्होंने अमेरिकी सीमा को सुरक्षित करने और देश में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले अपराधियों को बाहर निकालने की कार्रवाई का बचाव किया। हालांकि, उन्होंने माना कि इस अभियान के दौरान ऐसे लोगों को भी देश छोड़ना पड़ा, जो लंबे समय से अमेरिका में रह रहे थे और वहां रोजगार करने के साथ करों का भुगतान भी कर रहे थे।

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राष्ट्रपति के अनुसार, अमेरिकी समाज में इस मुद्दे पर अलग-अलग विचार हैं। एक वर्ग अवैध रूप से प्रवेश करने वालों को निर्वासित करने का समर्थन करता है, जबकि दूसरा वर्ग लंबे समय से रह रहे और रोजगार कर रहे लोगों को अमेरिका में रहने देने के पक्ष में है। ट्रंप ने अपनी नीति को ‘बहुत कठोर’ बताते हुए अगली कांग्रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर काम करने की इच्छा भी जताई।

इस बीच, आव्रजन नीति के कट्टर समर्थक माने जाने वाले स्टीफन मिलर को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किए जाने पर रिपब्लिकन पार्टी के भीतर सवाल उठे हैं। रिपब्लिकन सीनेटर थॉम टिलिस ने इस फैसले को बड़ी गलती बताते हुए राष्ट्रपति से पुनर्विचार करने का आग्रह किया। उनका कहना है कि चुनावी हार के तुरंत बाद इस तरह का फैसला पार्टी के लिए उचित संदेश नहीं देता।

आव्रजन नीति को लेकर ट्रंप प्रशासन के समर्थन में भी गिरावट सामने आई है। एसोसिएटेड प्रेस-एनओआरसी के जुलाई के सर्वेक्षण में 39 प्रतिशत अमेरिकी नागरिकों ने प्रशासन के आव्रजन प्रबंधन का समर्थन किया। यह दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के मुकाबले 10 प्रतिशत अंक कम था।

इसके अलावा, अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी (आईसीई) की कार्रवाई को लेकर भी विरोध बढ़ा है। मिनियापोलिस में रेनी गुड और एलेक्स प्रेटी की मौतों के बाद संघीय आव्रजन कार्रवाई पर व्यापक सवाल उठे। ऐसे में ट्रंप प्रशासन के सामने सीमा सुरक्षा और मानवीय चिंताओं के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है।