ढाका। बंगलादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नयी दिल्ली स्थित बंगलादेश उच्चायोग के माध्यम से नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) के लिए आवेदन किया है। इस घटनाक्रम के बाद उनके भारत से बंगलादेश लौटने की संभावनाओं को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, बंगलादेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की प्रामाणिकता की अभी पुष्टि नहीं हुई है और उसके कानूनी पहलुओं की जांच की जा रही है।
एक समाचार एजेंसी को मिले पत्र के अनुसार, हसीना ने लंदन की कानूनी फर्म ‘मैट्रिक्स चैंबर्स’ के वकीलों के माध्यम से ईमेल पर आवेदन भेजा है। यह अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद भारत आने के पश्चात नए आधिकारिक दस्तावेज हासिल करने का उनका पहला प्रयास बताया जा रहा है। कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को संबोधित पत्र में दावा किया गया है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने हसीना का बंगलादेशी पासपोर्ट और एनआईडी रद्द कर दिया था।
हसीना के वकीलों ने उनकी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के तहत बंगलादेश की जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए नए दस्तावेज जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया है। पूर्व प्रधानमंत्री दिसंबर में बंगलादेश लौटने की इच्छा भी जता चुकी हैं। उनके सहयोगियों के मुताबिक, आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद वापसी की तारीख घोषित की जा सकती है।
बंगलादेश के गृह मंत्री सलाउद्दीन अहमद ने कहा कि आवेदन की प्रामाणिकता, कानूनी स्थिति और दस्तावेज जारी करने की पात्रता की जांच की जा रही है। विदेश और कानून मंत्रालय पासपोर्ट अधिनियम, नागरिकता अधिनियम तथा एनआईडी अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर मामले की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत को पहले ही प्रत्यर्पण संधि के तहत हसीना की वापसी के लिए औपचारिक अनुरोध भेजा जा चुका है।
वहीं, विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने पासपोर्ट आवेदन को ‘ड्रामा’ बताते हुए कहा कि हसीना की वापसी के लिए प्रत्यर्पण संधि के तहत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। उनके अनुसार, हसीना भारत सरकार से प्रत्यर्पण की मांग कर सकती हैं और बंगलादेश लौटकर अदालत के समक्ष पेश हो सकती हैं।
गौरतलब है कि बंगलादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसक कार्रवाई से जुड़े मामले में हसीना को उनकी अनुपस्थिति में मृत्युदंड सुनाया था। हसीना ने आरोपों से इनकार किया है। इस पूरे घटनाक्रम का असर भारत और बंगलादेश के द्विपक्षीय संबंधों पर भी पड़ रहा है।
