आइजोल: मिजोरम में बेहतर रेलवे संपर्क और सोशल मीडिया के जरिए राज्य की बढ़ती पहचान से पर्यटन क्षेत्र को नई गति मिल रही है। राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। राज्य सरकार पर्यटन को आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बनाने की दिशा में काम कर रही है।
राज्य के पर्यटन मंत्री लालंघिंगलोवा हमार ने कहा कि मिजोरम में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। संस्कृति, साहसिक गतिविधियों और प्राकृतिक सौंदर्य से जुड़े पर्यटन को विकसित कर राज्य को प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि पर्यटन का विस्तार पर्यावरण और वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाना चाहिए।
आइजोल के क्लब में प्रकृति संरक्षण और पारिस्थितिकी पर्यटन मार्गदर्शन से संबंधित प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पूरा करने वाले प्रतिभागियों के सम्मान समारोह में मंत्री ने कहा कि इको-टूरिज्म के विकास में प्रशिक्षित गाइडों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। वे पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक कर सकते हैं।
उन्होंने पर्यटन विकास के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर भी जोर दिया। मंत्री के अनुसार, मिजोरम में समुदाय आधारित पर्यटन तेजी से अपनी जगह बना रहा है। कई पर्यटन स्थलों पर स्थानीय समुदाय प्रवेश शुल्क के माध्यम से आय अर्जित कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिल रहा है।
आगामी क्रिसमस सीजन में बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की संभावना जताते हुए उन्होंने स्थानीय लोगों से पर्यटकों के स्वागत और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने प्रशिक्षित युवाओं को पर्यटन क्षेत्र में मेहनत और कौशल के दम पर बेहतर आजीविका हासिल करने के लिए प्रेरित किया।
पर्यटन विभाग की संयुक्त निदेशक लालथाकिमी पचुआउ ने कहा कि प्रशिक्षित इको-टूरिज्म गाइड राज्य की सकारात्मक छवि बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। पर्यटकों के प्रति उनका व्यवहार, जानकारी और मेहमाननवाजी मिजोरम की पहचान को मजबूत करेगी।
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मिजोरम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत ईआईएसीपी केंद्र ने पर्यटन विभाग के सहयोग से आयोजित किया था। इसमें 20 प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। वर्ष 2018 से 2026 के बीच केंद्र ने हरित कौशल विकास कार्यक्रम के तहत 145 लोगों को प्रशिक्षित किया है। इनमें लगभग 20 लोगों को सरकारी नौकरी मिली, जबकि 21 ने अपना व्यवसाय शुरू किया है।
