नयी दिल्ली: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार नेटवर्कों के बीच इंटरकनेक्शन के लिए लिए जाने वाले शुल्क से संबंधित नियमों में संशोधन किया है। नए प्रावधानों के तहत आईपी आधारित इंटरकनेक्शन पोर्ट के लिए शुल्क निर्धारण की व्यवस्था की गई है। ये संशोधित नियम एक जनवरी 2027 से प्रभावी होंगे।
ट्राई के नए नियम मौजूदा ई1 और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग (टीडीएम) आधारित इंटरकनेक्शन पोर्ट व्यवस्था के पूरक होंगे। अब पोर्ट की परिभाषा में संशोधन करते हुए पारंपरिक ई1 पोर्ट के साथ आईपी पोर्ट को भी शामिल किया गया है। ई1 पोर्ट की क्षमता 2.048 एमबीपीएस होती है, जबकि आईपी पोर्ट की बैंडविड्थ एमबीपीएस या जीबीपीएस में निर्धारित की जाएगी।
दूरसंचार नेटवर्कों के बीच इंटरकनेक्शन की जरूरत तब पड़ती है, जब एक कंपनी का ग्राहक दूसरी कंपनी के ग्राहक से बातचीत या संपर्क करता है। इस सुविधा के बदले संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाता आपसी सहमति से शुल्क का भुगतान करते हैं।
नए प्रावधानों के अनुसार, एक जीबीपीएस क्षमता वाले आईपी पोर्ट के लिए अधिकतम शुल्क 5.6 लाख रुपये और 10 जीबीपीएस क्षमता वाले पोर्ट के लिए 42.3 लाख रुपये तय किया गया है। हालांकि, इंटरकनेक्शन उपलब्ध कराने वाली और इसकी मांग करने वाली कंपनियां आपसी सहमति से निर्धारित अधिकतम सीमा से कम शुल्क तय कर सकेंगी।
इसके अलावा, कंपनियां एक और 10 जीबीपीएस के अलावा अन्य क्षमता वाले आईपी पोर्ट के लिए भी शुल्क निर्धारित कर सकती हैं। ऐसे मामलों में समान पद्धति के आधार पर पारदर्शी तरीके से शुल्क तय किया जाएगा।
ट्राई ने स्पष्ट किया है कि आईपी पोर्ट शुल्क फिक्स्ड-लाइन, मोबाइल, राष्ट्रीय लंबी दूरी और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की दूरसंचार सेवाओं पर समान रूप से लागू होंगे। हालांकि, ई1 पोर्ट के लिए पहले से निर्धारित शुल्क व्यवस्था जारी रहेगी। नियमों के उल्लंघन पर प्रत्येक मामले में प्रति सेवा क्षेत्र अधिकतम 15 लाख रुपये तक का वित्तीय दंड लगाया जा सकेगा।
संचार मंत्रालय के अनुसार, इन संशोधनों का उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में तकनीकी प्रगति के अनुरूप नियामकीय व्यवस्था को आधुनिक बनाना है। इससे विभिन्न नेटवर्कों के बीच इंटरकनेक्शन व्यवस्था मजबूत होगी और संचार सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता को बढ़ावा मिलेगा। मौजूदा नियम पुरानी ई1/टीडीएम तकनीक पर आधारित थे और इनके शुल्क की आखिरी समीक्षा 2012 में हुई थी।
