बाबूलाल मरांडी ने लौटाई 13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी, सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल
Babulal Marandi returns 13-year-old bulletproof vehicle, raises questions about security arrangements

रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपनी सुरक्षा में उपलब्ध कराई गई 13 वर्ष पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी सरकार को वापस लौटाने का निर्णय लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर सुरक्षा वाहनों की खराब स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मरांडी का आरोप है कि उनकी गाड़ी बार-बार रास्ते में खराब हो जाती है, जिससे सुरक्षा में तैनात जवानों और वाहन चालक की जान जोखिम में पड़ती है।

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में मरांडी ने कहा कि यह समस्या अब केवल उनकी नहीं रह गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी अपने सुरक्षा वाहनों की स्थिति पर चिंता जता चुके हैं। मरांडी के अनुसार, अर्जुन मुंडा के कार्यालय की ओर से जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच इस संबंध में छह पत्र भेजे गए थे। इसके अलावा, 14 मार्च 2026 को गृह विभाग ने आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया था। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने छह नवंबर की रात चौका के पास अर्जुन मुंडा के काफिले के एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने का भी उल्लेख किया।

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मरांडी ने पत्र में लिखा कि किसी सरकारी फाइल में गाड़ी का रास्ते में खराब होना मरम्मत से जुड़ा सामान्य मामला हो सकता है, लेकिन सड़क पर इसका खामियाजा चालक और सुरक्षा कर्मियों को भुगतना पड़ता है। उन्होंने सवाल उठाया कि सुरक्षा में तैनात जवानों को बार-बार खराब होने वाले वाहनों में ड्यूटी करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ रहा है।

नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि उन्होंने 21 मार्च 2026 को भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कराया था। उन्होंने यह भी सवाल किया कि दिसंबर 2024 में 17 नए बुलेटप्रूफ वाहनों की खरीद के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुरक्षित वाहन उपलब्ध क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। उन्होंने वाहन बदलने पर कथित रूप से लगी रोक के पीछे जिम्मेदार लोगों के बारे में भी जवाब मांगा है।

मरांडी ने सरकार से मांग की है कि सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की समान मानकों पर समीक्षा की जाए और गृह विभाग की संबंधित फाइल मंगाकर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। साथ ही, उन्होंने अपने पूर्व पत्रों और कार्यालय की शिकायतों पर हुई कार्रवाई का लिखित विवरण सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराने की मांग की है।