पटना: बिहार सरकार की सम्राट कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक में कुल 19 एजेंडों को स्वीकृति दी गई, जिनमें ग्रामीण इलाकों में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से पांच जिलों में ग्रामीण एसपी (Rural SP) के नए पद सृजित करने का फैसला सबसे अहम माना जा रहा है। सरकार ने पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, वैशाली, मधुबनी और सीवान जिलों में ग्रामीण एसपी की तैनाती को मंजूरी दी है। इसके तहत पांच नए पदों का सृजन किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इन जिलों में अपराध नियंत्रण, भूमि विवाद और साम्प्रदायिक तनाव जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस निगरानी की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों पर सरकार का फोकस बढ़ाया गया है। पूर्वी चंपारण और सीवान में सीमावर्ती गतिविधियों और संगठित अपराध की चुनौती को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। वहीं वैशाली, समस्तीपुर और मधुबनी में भी समय-समय पर अपराध और सामाजिक तनाव की घटनाएं सामने आती रही हैं। ऐसे में ग्रामीण एसपी की नियुक्ति से ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिसिंग व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की तैयारी है। कैबिनेट बैठक में महिलाओं को लेकर भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। ‘मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना’ के तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। योजना के अनुसार चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर एक लाख रुपये तक और इलेक्ट्रिक स्कूटी या बाइक खरीदने पर 12 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर कर्ज लेने का भी निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2025-27 के दौरान सरकार 72,901 करोड़ रुपये तक का कर्ज लेगी, जिसे विभिन्न विकास योजनाओं में खर्च किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से राज्य में विकास और कानून-व्यवस्था दोनों को मजबूती मिलेगी।
