रोहतास। जिला पदाधिकारी रोहतास उदिता सिंह की अध्यक्षता में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। बैठक में अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं जिले के सभी अंचलाधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी द्वारा अंचलवार लंबित मामलों की समीक्षा की गई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समय-सीमा में सभी दाखिल-खारिज एवं परिमार्जन आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब अथवा लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि म्यूटेशन एवं परिमार्जन से संबंधित सभी लंबित मामलों का निष्पादन निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाना आवश्यक है।
जिला पदाधिकारी ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा ऑनलाइन नामांतरण एवं अभिलेख परिमार्जन की व्यवस्था पारदर्शिता, जवाबदेही एवं त्वरित सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है। सभी अंचलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि विभागीय मार्गदर्शिका के अनुरूप निर्धारित अवधि में प्रत्येक आवेदन का निष्पादन हो। सभी लंबित मामलों की सूची तैयार कर विशेष अभियान चलाकर उनका शीघ्र निष्पादन किया जाए। त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण आवेदनों में आवश्यक सुधार हेतु आवेदकों को समय पर सूचना दी जाए। अभिलेखों का संधारण अद्यतन एवं शुद्ध रूप से किया जाए। साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन समाहरणालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए। जिला पदाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों व राजस्व पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि 75 दिन से लंबित आपत्ति वाले म्यूटेशन एवं 35 दिन से लंबित बिना आपत्ति वाले म्यूटेशन को यथाशीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक अंचल में लंबित दाखिल-खारिज एवं परिमार्जन मामलों के शीघ्र निष्पादन हेतु विशेष निगरानी रखी जाएगी तथा प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी।







