पटनाः बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत एक करोड़ से अधिक जीविका दीदियों के खाते में दस-दस हजार रूपये की राशि भेजी गयी है। वहीं ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता और शिकायतों के निपटारे के लिए ‘ग्रामीण कार्य विभाग’ ने एक आधुनिक तकनीक पेश की है। पटना में विभागीय समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्रवण कुमार ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर तक बढ़ा दी गयी है।
बिहार में ग्रामीण सड़कों के रख-रखाव को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जनभागीदारी आधारित बनाने के उद्देश्य से क्यूआर कोड आधारित फीडबैक प्रणाली की शुरुआत की गई है। इस नयी व्यवस्था के तहत अब कोई भी व्यक्ति सड़क से संबंधित शिकायत या सुझाव सीधे ग्रामीण कार्य विभाग तक भेज सकता है। ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव ई. निर्मल कुमार ने मंगलवार को विभाग के सभी कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ई-मार्ग) के अंतर्गत क्यूआर कोड आधारित फीडबैक प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।
अभियंता प्रमुख ने अपने निर्देश में कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को और अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए अब ग्रामीण सड़कों के किनारे लगाए जाने वाले रख-रखाव सूचना बोर्ड पर संबंधित सड़क का क्यूआर कोड अंकित किया जा रहा है। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर कोई भी नागरिक या सड़क का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति उस सड़क से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। बिहार सरकार ने मंगलवार को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 31 अधिकारियों को पदोन्नति दी है। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना के अनुसार ये पदोन्नतियां एक जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी।अधिसूचना में बताया गया कि 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) पद से पदोन्नत कर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के पद पर नियुक्त किया गया है।
