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रेखा गुप्ता ने मांडी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग उठाई, गडकरी को लिखा पत्र

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Rekha Gupta raised the demand to declare Mandi Road as National Highway, wrote a letter to Gadkari

नयी दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से दक्षिण दिल्ली के महत्वपूर्ण मांडी रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया है। श्रीमती गुप्ता ने शुक्रवार को श्री गडकरी को पत्र लिखकर 8.8 किलोमीटर लंबे इस रणनीतिक सड़क कॉरिडोर के विकास का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को सौंपने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे दिल्ली-एनसीआर में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी।
उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि मांडी रोड छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास महरौली-गुरुग्राम रोड (एनएच-148ए) को दिल्ली-हरियाणा सीमा पर गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड से जोड़ता है। यह मार्ग दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क कड़ी के रूप में कार्य करता है तथा प्रतिदिन बड़ी संख्या में अंतर-राज्यीय वाहनों की आवाजाही इसी सड़क से होती है। इसलिए इस सड़क का उन्नयन और बेहतर प्रबंधन समय की आवश्यकता है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनिफाइड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग सेंटर (यूटीटीआईपीईसी) की गवर्निंग बॉडी ने 27 सितंबर 2023 को आयोजित अपनी 68वीं बैठक में मांडी रोड के महत्व को स्वीकार करते हुए इसके चौड़ीकरण और व्यापक विकास के प्रस्ताव का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि सड़क के रणनीतिक महत्व, वर्तमान और भविष्य की यातायात आवश्यकताओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-148ए से इसके सीधे जुड़ाव को देखते हुए इसे एनएचएआई के अधीन लाना उपयुक्त होगा।

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उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि मांडी रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर इसके विकास की जिम्मेदारी एनएचएआई को सौंपी जाए, ताकि एकीकृत योजना, समान इंजीनियरिंग मानकों और समयबद्ध तरीके से इस महत्वपूर्ण सड़क का उन्नयन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने विश्वास जताया कि इस कदम से यात्रियों को अधिक सुरक्षित और सुगम यात्रा का लाभ मिलेगा, दिल्ली-एनसीआर की संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी तथा क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उन्होंने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय लेने और केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की।