शिलांग, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कहा है कि राज्य में छठे वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि एक-दो सप्ताह के भीतर आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी वित्त विभाग का प्रभार संभाल रहे श्री संगमा ने बताया कि आयोग के गठन को लेकर प्रारंभिक चर्चा पूरी हो चुकी है। सरकार उपयुक्त अध्यक्ष और सदस्यों के चयन की प्रक्रिया में है और जल्द ही अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।
मुख्यमंत्री के अनुसार, अधिसूचना जारी होने के बाद आयोग राज्य सरकार के कर्मचारियों की मौजूदा वेतन संरचना की समीक्षा करेगा और संशोधित वेतन को लेकर अपनी सिफारिशें देगा। मेघालय में फिलहाल पांचवां वेतन आयोग लागू है, जिसे 1 जनवरी 2017 से प्रभावी किया गया था। इससे पहले चौथा वेतन आयोग वर्ष 2007 में लागू हुआ था। राज्य में वेतन संशोधन को लेकर केंद्र के चक्र से अंतर बना हुआ है। मेघालय राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ (एमएसजीईएफ) ने हाल ही में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर 1 जनवरी 2026 से छठे वेतन आयोग को लागू करने की मांग की थी। महासंघ ने कहा था कि केंद्र में आठवें वेतन आयोग की तैयारी चल रही है, जबकि पूर्वोत्तर के कुछ पड़ोसी राज्यों में सातवां वेतन आयोग लागू हो चुका है। आयोग के गठन के बाद कर्मचारियों की वेतन संरचना की समीक्षा और संशोधन संबंधी सिफारिशों पर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।
