कोझिकोड: केरल सरकार ने केरल सिविल एविएशन डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी को उड़ान सेवा शुरू करने की अनुमति दे दी है। राज्य सरकार के इस फैसले को सहकारी क्षेत्र के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन ने सहकारी संस्थाओं में जमा लोगों की राशि की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भरोसा भी दिलाया।
जमाकर्ताओं की राशि की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी संस्थाओं में पैसा जमा करने वाले लोगों को भी राष्ट्रीयकृत और अनुसूचित बैंकों के जमाकर्ताओं के समान सुरक्षा मिलनी चाहिए। सरकार का उद्देश्य आम लोगों की मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना और सहकारी व्यवस्था में उनका विश्वास मजबूत करना है।
कालीकट सिटी सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी संस्थाएं ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विकास कार्यों में इनकी बढ़ती भागीदारी सहकारी आंदोलन के विस्तार और प्रभाव को दर्शाती है।
सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान
मुख्यमंत्री ने सोसाइटी की परोपकारी पहलों और विकासोन्मुख गतिविधियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले ओणम के दौरान यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि आम लोगों और गरीब परिवारों तक आर्थिक सहायता पहुंचे। इससे लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ी, बाजार में धन का प्रवाह तेज हुआ और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला।
उन्होंने यह भी बताया कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद राज्य को पिछले महीने अब तक का सबसे अधिक मासिक राजस्व प्राप्त हुआ। इसे राज्य की आर्थिक गतिविधियों और राजस्व संग्रह के लिहाज से महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया।
भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी
मुख्यमंत्री ने सहकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक जमा राशि के दुरुपयोग और गबन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि आम लोगों की मेहनत की कमाई का गबन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को जेल भेजा जाना चाहिए। सरकार का जोर सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने पर है।
