कर्नाटक मंत्रिमंडल में महिला मंत्री नहीं, महिला आयोग ने उठाए सवाल
No women ministers in Karnataka cabinet; Women's Commission raises questions

बेंगलुरु: कर्नाटक राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. नागलक्ष्मी चौधरी ने राज्य मंत्रिमंडल में एक भी महिला मंत्री शामिल नहीं होने पर कांग्रेस सरकार की आलोचना की है। उन्होंने इसे महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की अनदेखी बताते हुए सरकार की महिला सशक्तीकरण के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने मांग की कि योग्य महिला विधायकों को जल्द से जल्द मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए।

कारवार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान डॉ. चौधरी ने कहा कि राज्य की आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग आधी है, इसके बावजूद उन्हें मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिलना निराशाजनक है। उनके अनुसार, सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों और प्रशासनिक कामकाज में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है।

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उन्होंने कहा कि बिना किसी महिला मंत्री के विधानसभा सत्र और सरकारी कामकाज का संचालन लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा महिला समुदाय के हितों के अनुरूप नहीं है। महिलाओं को केवल मतदाता के रूप में नहीं, बल्कि नीतियां बनाने और फैसले लेने की प्रक्रिया में भी बराबर की भूमिका मिलनी चाहिए।

महिला आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने मंत्रिमंडल में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने के संबंध में राज्य सरकार को पहले भी पत्र लिखा था। हालांकि, अब तक इस दिशा में कोई सकारात्मक निर्णय सामने नहीं आया है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह इस मुद्दे पर और देरी किए बिना योग्य महिला विधायकों को मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपे।

डॉ. चौधरी ने राजनीतिक दलों के रवैये पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कई बार महिलाओं को राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पर अवसर देने के लिए स्वैच्छिक पहल नहीं की जाती। राजनीतिक दल महिला प्रतिनिधित्व को तभी प्राथमिकता देते दिखाई देते हैं, जब इसके लिए कानूनी बाध्यता लागू हो जाती है।

उन्होंने कहा कि शासन में महिलाओं की भागीदारी केवल कानून की अनिवार्यता तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। राजनीतिक दलों को अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए महिलाओं को निर्णय लेने वाली संस्थाओं और कार्यकारी जिम्मेदारियों में उचित स्थान देना चाहिए।

डॉ. चौधरी के इस बयान ने कर्नाटक में मंत्रिमंडल के भीतर महिला प्रतिनिधित्व और राजनीतिक भागीदारी को लेकर बहस तेज कर दी है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस मांग पर क्या कदम उठाती है।