पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को मुख्यमंत्री सचिवालय (4) देशरत्न मार्ग) स्थित ‘संवाद’ में सहयोग शिविर से संबंधित सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 एवं सहयोग पोर्टल (sahyog.bihar.gov.in) रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम का रिमोट के माध्यम से लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ० बी० राजेन्दर ने मुख्यमंत्री को सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 एवं सहयोग पोर्टल के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। डॉ० बी० राजेन्दर ने बताया कि आमजनों की समस्या का समाधान बिहार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सहयोग हेल्पलाइन नंबर एवं सहयोग पोर्टल का लोकार्पण किया जा रहा है। सहयोग शिविर कार्यक्रम के माध्यम से पंचायत स्तर पर प्रत्येक माह के पहले एवं तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया जायेगा जिसमें लोगों की समस्याओं का निष्पादन होगा। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन दिया जा सकता है। 30 दिनों के अंदर हर हाल में आवेदन का निष्पादन करके उसका अनुपालन सहयोग पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। उच्च पदाधिकारियों द्वारा आवेदन पत्रों की ट्रैकिंग तथा रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गयी है। सहयोग पोर्टल पर अनुश्रवण की भी सुविधा रहेगी। सहयोग शिविर कार्यक्रम का मकसद नागरिकों की समस्याओं का एकीकृत एवं पारदर्शी ढंग से निपटारा करना है।
मुख्यमंत्री के समक्ष सहयोग शिविर से संबंधित सहयोग हेल्पलाइन नंबर-1100 एवं सहयोग पोर्टल पर आधारित लघु फिल्म प्रदर्शित की गई। इस अवसर पर सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ० बी० राजेन्दर ने मुख्यमंत्री को पौधगुच्छ भेंटकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित तथा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बिहार के विभिन्न हिस्सों से जुड़े सभी मंत्रियों एवं पदाधिकारियों का मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि ‘सबका सम्मान जीवन आसान’ निश्चय के तहत बिहार सरकार आम नागरिकों की समस्याओं को प्रभावी एवं समयबद्ध तरीके से समाधान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी कई यात्राएं करके लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने की हर संभव कोशिश करते रहे हैं। हमलोगों ने यह तय किया है कि अब पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर लगाकर समस्याओं का निपटारा 30 दिनों के अंदर किया जायेगा। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इसका रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे। सहयोग शिविर में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी लोगों की समस्याओं का समाधान त्वरित, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से 30 दिनों के अंदर हर हाल में सुनिश्चित करेगें। इसके लिए प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को बिहार के सभी पंचायतों में सहयोग शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक यह परिपाटी रही है कि लोग जिलाधिकारी को आवेदन देते हैं और वे संबंधित पदाधिकारी को अग्रसारित कर देते हैं। उस आवेदन के निष्पादन का कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी होती थी। हमलोगों ने इसको ध्यान में रखते हुए न सिर्फ पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है बल्कि 30 दिनों के अंदर लोगों की समस्याओं का समाधान करने का डेडलाइन भी तय किया है। अगर 30 दिनों के अंदर संबंधित पदाधिकारी आवेदन का निष्पादन कर आदेश पारित नहीं करते हैं, फाइल अटकाते हैं या इस काम में कोताही बरतते हैं तो वह स्वतः 31वें दिन निलंबित हो जायेंगे। सहयोग शिविर के काम में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध ऑनलाइन पोर्टल पर ही उसके सस्पेंड होने का फॉर्मेट जेनरेट हो जाएगा, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। अधिकारियों से विशेष आग्रह है कि अगर विकास का कोई कार्य है या सड़क, बिजली, पानी आदि से जुड़ी जनता की कोई मूलभूत आवश्यकता है तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार फैसला लेगी, लेकिन निचले स्तर पर प्रखंड, अंचल या थाना से संबंधित किसी व्यक्ति की कोई समस्या है तो उसका निपटारा 30 दिनों के अंदर हर हाल में सुनिश्चित करना होगा।
