पटना: बिहार के शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को जल्द ही बिजली बिल में बड़ी राहत मिल सकती है। बिजली कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BRC) को नया प्रस्ताव भेजा है, जिसके तहत शहरी उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें कम की जाएंगी। आयोग ने अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, तो नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। इससे 35 लाख से अधिक शहरी उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा और गांवों की तरह ही सस्ती बिजली मिलेगी। कंपनी ने यह कदम ग्रामीण उपभोक्ताओं को दिए गए लाभ की तर्ज पर उठाया है। पिछले वर्ष ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए दो स्लैब हटाकर एक ही स्लैब लागू किया गया था। प्रस्ताव मंजूर होने पर अब शहरी उपभोक्ताओं के लिए भी सिंगल स्लैब व्यवस्था लागू हो सकती है। बिहार में अभी शहरी उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दो दरें लागू हैं।
पहला स्लैब (1-100 यूनिट): बिना सब्सिडी 7.42 रुपये प्रति यूनिट, सब्सिडी के बाद 4.12 रुपये प्रति यूनिट बिजली बिल आता है। लेकिन जुलाई 2025 से 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त है, इसलिए इस स्लैब में कोई भुगतान नहीं करना पड़ता। दूसरा स्लैब (100 यूनिट से अधिक): बिना सब्सिडी 8.95 रुपये प्रति यूनिट, सब्सिडी के बाद 5.52 रुपये प्रति यूनिट बिजली है। अब कंपनी इस दूसरे स्लैब को खत्म कर एकीकृत दर लागू करने का प्रस्ताव लाई है। शहरी क्षेत्रों में औसत खपत 200-225 यूनिट प्रति माह होती है।
125 यूनिट मुफ्त होने के बाद अगर कोई उपभोक्ता 100 यूनिट अतिरिक्त बिजली भी खर्च करता है, तो उसे हर महीने लगभग 140 रुपये की बचत होगी। यह राहत खासकर उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण होगी जो अधिक बिजली का उपयोग करते हैं। बिहार में शहरी बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2023-24 में शहरी बिजली उपभोक्ता की संख्या 30 लाख 43 हजार 930 थी। वहीं वर्ष 2024-25 में ये संख्या बढ़कर 31,48,009 बिजली उपभोक्ता हो गई है। वर्तमान में यह संख्या 35 लाख से अधिक हो चुकी है। ऐसे में नई दरें लागू होने पर हर महीने लगभग 50 करोड़ रुपये की सामूहिक बचत होने का अनुमान है। यह राहत लाखों परिवारों के बिजली बिल को कम करेगी।
