पटना, । बिहार में प्रशासनिक अनुशासन को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 41 अंचल अधिकारियों (CO) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की इस कार्रवाई से नौकरशाही में हलचल मच गई है और कर्मचारी संगठनों के साथ टकराव की स्थिति भी तेज हो गई है। विभाग के अनुसार निलंबित अधिकारियों पर हड़ताल में शामिल होने, सरकारी कार्यक्रमों से दूरी बनाने और मुख्यमंत्री की ‘समृद्धि यात्रा’ में बाधा उत्पन्न करने के आरोप हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनता से जुड़े कार्यों में लापरवाही और अनुशासनहीनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, संबंधित अधिकारियों पर केवल हड़ताल ही नहीं, बल्कि कई अन्य गंभीर आरोप भी हैं। इनमें राजस्व संग्रहण लक्ष्य पूरा नहीं करना, उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं करना और उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाना शामिल है। इसके अलावा जनगणना 2027 जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में बाधा डालने का आरोप भी लगाया गया है। सरकार ने निलंबन के साथ ही सभी 41 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए हैं। अलग से विस्तृत आदेश जारी किए जाएंगे, जिससे स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में इन अधिकारियों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इस कार्रवाई के बाद बिहार राजस्व सेवा महासंघ “बिरसा” और “बिरसा यूनाइटेड” के संयुक्त मोर्चा ने सरकार के कदम को दमनात्मक करार दिया है। संगठनों का कहना है कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने अधिकारों से समझौता नहीं करेंगे। इस घटनाक्रम के बाद राज्य में सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
