पटना: बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने सोमवार को कहा कि राज्य के भूमिहीन विद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
श्री जायसवाल ने शिक्षा विभाग की ओर से अधिवेशन भवन में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाला सह चिंतन शिविर के दूसरे दिन शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की उपस्थिति में कहा कि पिछले दो महीने में 20 केंद्रीय विद्यालयों के लिए पांच-पांच एकड़ भूमि दी गई है।
उन्होंने कहा कि विद्यालयों और खेल मैदानों से अतिक्रमण हटाया जाएगा तथा शिक्षा विभाग के भूमि संबंधी कार्यों के निष्पादन के लिए अलग से भूमि सुधार उपसमाहर्ता (डीसीएलआर) या अपर समाहर्ता (एडीएम) स्तर के पदाधिकारी को नोडल अफसर के रूप में तैनात किया जाएगा।
डॉ. जायसवाल ने अपने संबोधन में शिक्षा अधिकारियों को काम की गुणवत्ता सुधारने और तनावमुक्त होकर काम करने का संदेश दिया।
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग के पास अबतक ऐसे 147 विद्यालयों की सूची आई है जहां पर अतिक्रमण है। यह संख्या और बढ़ सकती है। ऐसे विद्यालयों को अतिक्रमणमुक्त कराने और विद्यालयों तक पहुंच पथ के लिए जमीन देने के लिये त्वरित कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी की पहल से शिक्षकों की समस्याएं एक-एक कर दूर की जा रही हैं। शिक्षक और शिक्षा विभाग के अधिकारी नई पीढ़ी को तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार सुधार के लिए समर्पित होकर काम करें।
