पटना। बिहार विधान परिषद सचिवालय में नियुक्तियों को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। सचिवालय ने 50 कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश जारी किया है। इनमें 10 निम्न वर्गीय लिपिक, 33 डाटा एंट्री ऑपरेटर और सात निजी सहायक शामिल हैं। नियुक्तियों में अनियमितता और अभ्यर्थियों की दक्षता को लेकर उठे सवालों के बाद दोबारा जांच कराने का फैसला लिया गया था, लेकिन निर्धारित परीक्षा में एक भी अभ्यर्थी शामिल नहीं हुआ।
जानकारी के अनुसार, नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता और चयनित अभ्यर्थियों की वास्तविक योग्यता सुनिश्चित करने के लिए सचिवालय ने दोबारा दक्षता परीक्षा आयोजित करने की तैयारी की थी। इसके तहत उच्च गुणवत्ता वाले कैमरों और विशेषज्ञों की निगरानी में परीक्षा कराई गई। इसके बावजूद कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचा। अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति के बाद सचिवालय ने संबंधित 50 नियुक्तियों को रद्द करने का निर्णय लिया।
इससे पहले सात आशुलिपिकों को भी दक्षता जांच के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे भी परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे। बताया जा रहा है कि पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में हुई इन नियुक्तियों की पात्रता और चयन प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठे थे। कुछ डाटा एंट्री ऑपरेटरों को टाइपिंग का पर्याप्त ज्ञान नहीं होने की शिकायतें भी सामने आई थीं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्यकारी सभापति डॉ. रामवचन राय के निर्देश पर नियुक्तियों की समीक्षा की गई। इसके बाद सचिवालय ने यह कार्रवाई की है। अधिकारियों का उद्देश्य चयनित कर्मियों की योग्यता और भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित मानकों के पालन की जांच करना बताया जा रहा है।
वहीं, विधान परिषद सचिवालय में सुरक्षा प्रहरी और आशुलिपिकों की नियुक्तियों की जांच भी जारी है। ऐसे में आने वाले समय में भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अन्य मामलों में भी कार्रवाई की संभावना बनी हुई है।
इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार विधान परिषद की भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं होना संबंधित कर्मचारियों के लिए भारी पड़ा है। अब निगाहें चल रही जांच पर टिकी हैं, जिससे भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े अन्य तथ्य सामने आ सकते हैं।







