डॉ. अशोक कुमार
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिला न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के निर्देश ने देश में समानता और संवैधानिक अधिकारों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अदालत ने राज्यों को इस प्रस्ताव पर सहमति देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। बिहार समेत 23 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने इस पर असहमति जताई है। अब सवाल यह है कि जब अधिकांश सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से 60 वर्ष है, तो न्यायिक अधिकारियों के लिए अलग व्यवस्था क्यों?
सुप्रीम कोर्ट का तर्क है कि जिला अदालतों में स्वीकृत पदों में करीब 24 प्रतिशत रिक्तियां हैं। अनुभवी न्यायिक अधिकारियों को सेवा में बनाए रखने से लंबित मुकदमों के निपटारे में मदद मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष और हाईकोर्ट के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि जिला अदालतों के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष है।
हालांकि, संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि अनुभव और कार्यभार सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का आधार हैं, तो शिक्षक, डॉक्टर, पुलिसकर्मी, इंजीनियर और अन्य सरकारी कर्मचारियों के मामले में भी इन मानकों पर विचार क्यों नहीं किया जाना चाहिए? विभिन्न सरकारी विभागों में भी बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं और कार्यभार का दबाव बना हुआ है।
लेखक का मानना है कि केवल न्यायिक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने से दूसरे सेवा संवर्गों में असमानता की भावना पैदा हो सकती है। इसके अलावा, आयु बढ़ने से नई नियुक्तियों में देरी और युवाओं के रोजगार के अवसरों पर भी असर पड़ने की आशंका है।
सेवानिवृत्ति आयु तय करना मुख्य रूप से सरकारों का नीतिगत विषय है। राज्यों की आर्थिक स्थिति, कर्मचारियों की उपलब्धता और बेरोजगारी जैसे पहलुओं को ध्यान में रखना जरूरी है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को सभी सेवाओं के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय सेवानिवृत्ति नीति पर विचार करना चाहिए।
न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का प्रस्ताव अपने आप में अनुचित नहीं है, लेकिन इसके पीछे स्पष्ट और तर्कसंगत आधार होना चाहिए। यदि अनुभव और कार्यक्षमता महत्वपूर्ण हैं, तो अन्य सेवाओं के लिए भी समान मानदंड तय किए जाने चाहिए। समानता का अर्थ हर सेवा की प्रकृति को एक जैसा मानना नहीं, बल्कि अलग-अलग व्यवस्था के लिए उचित और पारदर्शी कारण सुनिश्चित करना है।
लेखक बिहार प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव तथा बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के पूर्व सदस्य हैं। लेख में व्यक्त विचार उनके निजी हैं।







