बिहार में एनडीए सरकार के एक वर्ष पूरे होने के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में शासन की प्राथमिकताएं कानून-व्यवस्था, औद्योगिक निवेश, रोजगार और महिला सशक्तीकरण के इर्द-गिर्द केंद्रित हैं। राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव के बावजूद गठबंधन की निरंतरता और प्रशासनिक कामकाज को बनाए रखना सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, अब सरकार के सामने इन प्राथमिकताओं को ठोस नतीजों में बदलने की चुनौती है।
बिहार में एनडीए ने 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीटों के साथ सत्ता संभाली थी। बाद में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद सम्राट चौधरी ने राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली। वे बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने उपमुख्यमंत्री के रूप में सरकार में जिम्मेदारी निभाई। नेतृत्व परिवर्तन के बावजूद गठबंधन की एकजुटता बनाए रखना राजनीतिक स्थिरता के लिहाज से अहम रहा। कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर गंगा पुल को ‘नीतीश सेतु’ नाम देना भी विकास कार्यों की निरंतरता का उदाहरण है।
कानून-व्यवस्था पर जोर
मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग की जिम्मेदारी बने रहने से कानून-व्यवस्था सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। सम्राट चौधरी ने पुलिस को अपराधियों के खिलाफ स्वतंत्र और प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आदतन अपराधियों पर सख्ती, नशीले पदार्थों के नेटवर्क को खत्म करने, साइबर अपराध पर निगरानी बढ़ाने और जांच प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया गया है। हालांकि, इन निर्देशों की वास्तविक सफलता आम नागरिकों की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के परिणामों से ही आंकी जाएगी।
औद्योगिक निवेश की उम्मीद
राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार ने निवेश प्रस्तावों को आकर्षित करने की पहल की है। उद्योग विभाग ने विभिन्न औद्योगिक समूहों के साथ करीब 51,600 करोड़ रुपये के निवेश के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस्पात, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।
उद्योग विभाग के अनुसार, राज्य को 1,091 निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनकी कुल प्रस्तावित राशि 1,21,863 करोड़ रुपये है। इनसे 68,807 से अधिक रोजगार अवसर पैदा होने की संभावना जताई गई है। वहीं, गया में बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी परियोजना के तहत करीब 4,200 करोड़ रुपये के निवेश और 16,095 रोजगार अवसरों की संभावना सामने आई है। अब इन प्रस्तावों को वास्तविक औद्योगिक इकाइयों और उत्पादन में बदलना जरूरी होगा।
युवाओं और महिलाओं पर फोकस
सरकार ने युवाओं को रोजगार और नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2025 से 2030 के बीच एक करोड़ अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा है। बीपीएससी परीक्षा से चयनित 2,027 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देना इसी दिशा में एक कदम है। इसके साथ निजी निवेश, कौशल विकास और उद्यमिता को भी बढ़ावा देना होगा।
महिला रोजगार योजना के तहत पात्र महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रारंभिक 10 हजार रुपये की सहायता दी गई है। आगे उद्यम स्थापित करने और उसे विस्तार देने के लिए मूल्यांकन के आधार पर दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता का प्रावधान है।
घोषणाओं से आगे बढ़ने की जरूरत
बिहार के सामने औद्योगिक आधार मजबूत करने, स्थायी रोजगार बढ़ाने और कानून-व्यवस्था में सुधार जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। राज्य के बजट पर वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान जैसे प्रतिबद्ध खर्चों का भी दबाव है। इसलिए विकास योजनाओं के लिए संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल जरूरी है।
सरकार की असली सफलता इस बात से तय होगी कि कितने निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरते हैं, कितनी औद्योगिक इकाइयां उत्पादन शुरू करती हैं और कितने युवाओं को स्थायी रोजगार मिलता है। बीते एक वर्ष में राजनीतिक निरंतरता और नई प्राथमिकताओं का आधार तैयार हुआ है। अब जरूरत है कि इन्हें मापने योग्य परिणामों में बदला जाए।







