नीतीश सेतु: विकास की नई राह और बिहार की सियासत
Nitish Setu: A New Path for Development and the Politics of Bihar

पटना। बिहार में गंगा नदी पर बना 19.76 किलोमीटर लंबा छह लेन का ‘नीतीश सेतु’ इन दिनों विकास के साथ-साथ राजनीतिक चर्चा का भी केंद्र बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वाकांक्षी पुल को जनता को समर्पित करेंगे। करीब 13 वर्षों के इंतजार और हजारों करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह परियोजना उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच कनेक्टिविटी को नई मजबूती देने वाली है।

इस पुल की परिकल्पना वर्ष 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में की गई थी। सितंबर 2012 में परियोजना को मंजूरी मिली और जून 2013 में मुख्यमंत्री के सामने पुल का अलाइनमेंट प्रस्तुत किया गया। तमाम प्रक्रियाओं के बाद जुलाई 2015 में निर्माण कार्य शुरू हुआ। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, परियोजना पर कुल 5,571.69 करोड़ रुपये खर्च हुए। इसमें एशियाई विकास बैंक ने लगभग 3,472 करोड़ रुपये का ऋण दिया, जबकि बिहार सरकार ने करीब 2,099 करोड़ रुपये का योगदान किया।

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नीतीश सेतु पटना के कच्ची दरगाह को वैशाली के बिदुपुर से जोड़ता है। इसके शुरू होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन आसान होगा तथा यात्रियों की करीब 60 किलोमीटर तक की दूरी कम होने की उम्मीद है। इससे व्यापार, रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है।

इस परियोजना का राजनीतिक महत्व भी कम नहीं है। पुल से जुड़ा राघोपुर विधानसभा क्षेत्र राजद नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का राजनीतिक क्षेत्र है। ऐसे में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक हलकों में विशेष चर्चा है। कार्यक्रम वैशाली के राजापाकर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा।

पुल के नामकरण को लेकर भी विवाद सामने आया है। इसका नाम ‘नीतीश सेतु’ रखा गया है, जबकि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की ओर से स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय के नाम पर पुल का नाम रखने की मांग की गई थी। तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा था कि पुल बनाए कोई और और फीता काटें नरेंद्र मोदी। वहीं, एनडीए इसे केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों का परिणाम बता रहा है।

इस पुल के आसपास औद्योगिक विकास की संभावनाएं भी जुड़ी हैं। वैशाली के जंदाहा-राजापाकर क्षेत्र में करीब 1,650 एकड़ में औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने की योजना है। ऐसे में नीतीश सेतु को केवल आवागमन की सुविधा नहीं, बल्कि बिहार में निवेश, रोजगार और विकास के नए अवसरों से जोड़कर देखा जा रहा है।