नयी दिल्ली। महाराष्ट्र में 1,500 मेगावाट क्षमता वाली पंप स्टोरेज बिजली परियोजना की लागत में कथित भारी कटौती को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पार्टी ने इस पूरे मामले की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने की मांग दोहराई है।
कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर इस मामले को उठाया। उन्होंने एक प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि महाराष्ट्र की इस बिजली परियोजना की लागत पिछले वर्ष स्वीकृत 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर अब हलफनामे में 56.75 करोड़ रुपये बताई गई है। कांग्रेस के अनुसार, यह करीब 99 प्रतिशत की कमी है।
जयराम रमेश ने लागत में इतनी बड़ी गिरावट को अविश्वसनीय बताते हुए सवाल किया कि परियोजना की लागत में इतनी भारी कटौती कैसे हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मोदी-अडाणी समूह से जुड़ा एक और मामला है, जिसमें जवाबदेही से बचने की कोशिश की जा रही है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि पिछले एक दशक में मोदी-अडाणी समूह का विस्तार कई सवालों और कथित अनियमितताओं के आरोपों से घिरा रहा है। पार्टी मार्च 2023 से ही समूह के विस्तार, विभिन्न कंपनियों और उद्योगों के अधिग्रहण तथा सार्वजनिक परिसंपत्तियों से जुड़े मामलों की जांच के लिए जेपीसी गठित करने की मांग कर रही है।
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की बिजली परियोजना से जुड़ा ताजा खुलासा भी गंभीर सवाल खड़े करता है। कांग्रेस ने मांग की है कि परियोजना की लागत में बदलाव सहित समूह के कामकाज से जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
हालांकि, परियोजना की लागत में कथित बदलाव और अडाणी समूह से जुड़े आरोपों पर संबंधित पक्षों का जवाब इस खबर में शामिल नहीं है।
