नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के संगठन ‘इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन’ (IRF) को गैरकानूनी संगठन घोषित करने का फैसला अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत इस संबंध में अधिसूचना जारी की।
मौजूदा प्रतिबंध 14 नवंबर 2026 को समाप्त होने वाला था। इससे एक दिन पहले सरकार ने संगठन पर नए सिरे से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पांच साल तक प्रभावी रहेगी। हालांकि, यह फैसला यूएपीए के तहत गठित न्यायाधिकरण की कानूनी समीक्षा के अधीन रहेगा।
गृह मंत्रालय के अनुसार, संगठन और इसके सदस्यों, विशेष रूप से इसके संस्थापक एवं अध्यक्ष जाकिर अब्दुल करीम नाइक पर धार्मिक वैमनस्य फैलाने और देश की संप्रभुता, अखंडता तथा सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं।
सरकार ने अपनी अधिसूचना में आरोप लगाया है कि जाकिर नाइक के भाषणों के जरिए विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया गया। मंत्रालय का यह भी दावा है कि उनके भाषणों और बयानों को सैटेलाइट टीवी, इंटरनेट, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक स्तर पर प्रसारित किया गया। सरकार को आशंका है कि प्रतिबंध नहीं रहने पर संगठन दोबारा कथित गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हो सकता है और सांप्रदायिक अशांति फैला सकता है।
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को पहली बार 17 नवंबर 2016 को यूएपीए के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया था। इसके बाद 15 नवंबर 2021 को भी केंद्र सरकार ने प्रतिबंध को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया था। दोनों घोषणाओं को यूएपीए न्यायाधिकरण ने बरकरार रखा था।
अब केंद्र सरकार ने यूएपीए की धारा 3(1) और 3(3) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए संगठन पर फिर से पांच साल का प्रतिबंध लगाया है।
