अंताल्या: तुर्किये के शहर अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP-31 गहरे मतभेदों के बीच बिना किसी व्यापक समझौते के समाप्त हो गया। करीब 200 देशों के प्रतिनिधियों के बीच जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को कम करने और जलवायु वित्तपोषण को लेकर सहमति नहीं बन सकी। निर्धारित समापन के बाद भी 48 घंटे से अधिक समय तक बातचीत चली, लेकिन अंतिम घोषणापत्र पर सभी देश एकमत नहीं हो पाए।
सम्मेलन में सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर रहा कि क्या अंतिम दस्तावेज में कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल से धीरे-धीरे बाहर निकलने की स्पष्ट प्रतिबद्धता शामिल की जाए। शुरुआती मसौदे में जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए त्वरित कार्रवाई और अक्षम सब्सिडी खत्म करने का प्रस्ताव था। हालांकि, सख्त लक्ष्यों और समयसीमा का विरोध करने वाले देशों की आपत्तियों के बाद इन प्रावधानों को हटा दिया गया।
संशोधित प्रस्ताव में कार्बन कैप्चर और भंडारण तकनीक में निवेश बढ़ाने तथा वैश्विक ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी 2035 तक एक-तिहाई से अधिक करने का लक्ष्य शामिल किया गया। फ्रांस और पनामा के नेतृत्व वाले गठबंधन समेत कई यूरोपीय, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों ने इस मसौदे पर असहमति जताई। उनका कहना था कि इसमें जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है और जलवायु वित्तपोषण को लेकर भी पर्याप्त प्रतिबद्धता नहीं दिखाई गई है।
इन देशों ने यह आशंका भी जताई कि कार्बन हटाने वाली तकनीकों पर अधिक जोर देने से उत्सर्जन में सीधे कटौती की प्रक्रिया कमजोर हो सकती है और जीवाश्म ईंधन का उत्पादन जारी रखने का रास्ता खुला रह सकता है।
सम्मेलन में अमेरिका ने लगातार दूसरे वर्ष आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा। यह स्थिति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पेरिस जलवायु समझौते से हटने के फैसले के बाद सामने आई है।
पनामा के पर्यावरण मंत्री जुआन कार्लोस नवारो ने कहा कि उनका देश पेट्रोलियम उत्पादक देशों पर निर्भरता बनाए रखने वाले किसी समझौते को स्वीकार नहीं करेगा। वहीं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जीवाश्म ईंधन से दूरी तेज करने, 2035 तक अनुकूलन वित्तपोषण तीन गुना करने और जलवायु आपदाओं से प्रभावित देशों की सहायता के लिए जीवाश्म ईंधन कंपनियों के अप्रत्याशित मुनाफे पर कर लगाने की अपील की।
सम्मेलन के प्रस्तावित दस्तावेज में 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान सीमा को लेकर गंभीर चिंता जताई गई। इसमें कहा गया कि मौजूदा राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं को पूरी तरह लागू करने पर तापमान वृद्धि को 2.5 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ऊपर तक सीमित किया जा सकता है।







