बेंगलुरु: कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून को निरस्त करने की कांग्रेस सरकार की संभावित पहल ने राजनीतिक और वैचारिक टकराव तेज कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि यदि वर्ष 2022 में लागू धर्मांतरण विरोधी कानून को कमजोर या समाप्त करने की कोशिश की गई, तो संगठन राज्यव्यापी आंदोलन करेगा।
विवाद की शुरुआत कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद के उस बयान के बाद हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में अपने चुनावी वादे के अनुरूप धर्मांतरण कानून को लेकर वर्ष 2022 से पहले की स्थिति बहाल करने की दिशा में कदम उठाएगी।
इससे पहले बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में अल्पसंख्यक संगठनों के संयुक्त मंच के तहत एक सभा आयोजित की गई थी। इसमें करीब 1,500 लोगों ने हिस्सा लिया। आर्चबिशप डॉ. पीटर मचाडो और जमीयत उलेमा कर्नाटक के उपाध्यक्ष मुफ्ती आर. मोहम्मद हुसैन ने संबोधित करते हुए उन कानूनों को वापस लेने की मांग की, जिन्हें वे धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाला मानते हैं।
विहिप ने इस मांग का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को ज्ञापन सौंपा है। संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि धर्मांतरण विरोधी कानून किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि बल, धोखे, दबाव, गलत जानकारी और प्रलोभन के जरिए कराए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति का जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने की अनुमति नहीं देता।
विहिप ने अपने ज्ञापन में तीन प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें कानून निरस्त करने की मांग को खारिज करना, वर्ष 2022 के अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों को बरकरार रखना और धर्मांतरण विरोधी कानून के साथ कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम एवं संरक्षण अधिनियम, 2020 को सख्ती और निष्पक्षता से लागू करना शामिल है।
विनोद बंसल ने सर्वोच्च न्यायालय के 1977 के रेव. स्टैनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य फैसले का हवाला देते हुए कहा कि धार्मिक प्रचार के अधिकार में बल या धोखे से धर्मांतरण कराने का अधिकार शामिल नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनावी घोषणापत्र संविधान और कानून के शासन से ऊपर नहीं हो सकता।
धर्मांतरण और गोवध कानूनों को लेकर ईसाई तथा मुस्लिम संगठनों की साझा मांगों के बीच यह विवाद और गहरा गया है। बेलगावी में प्रस्तावित शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस और भाजपा के बीच इस मुद्दे पर टकराव बढ़ने की संभावना है। विहिप ने दोहराया है कि कानूनों को कमजोर करने का कोई भी प्रयास हुआ तो हिंदू संगठन व्यापक विरोध करेंगे।







