
वायनाड: केरल के वायनाड जिले के पेरिया गांव स्थित वट्टोली एस्टेट में करीब आठ एकड़ अधिसूचित पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील भूमि (ईएफएल) पर कथित अतिक्रमण और निजी कब्जे का मामला सामने आया है। एएनईसी ट्रस्ट ने इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से हस्तक्षेप कर स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है।
ट्रस्ट ने अपने विस्तृत प्रतिवेदन में आरोप लगाया है कि करीब 3.28 हेक्टेयर संरक्षित भूमि को निजी कब्जे में हस्तांतरित किया गया। इसके साथ ही सर्वेक्षण अभिलेखों में विसंगतियों, वन विभाग की ओर से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और ईएफएल अधिसूचना में संशोधन की प्रक्रिया में हुई देरी पर सवाल उठाए गए हैं।
प्रतिवेदन के अनुसार, संबंधित भूमि को वर्ष 1985 में केरल वृक्ष संवर्धन एवं संरक्षण अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया था। बाद में इसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील भूमि घोषित किया गया। ट्रस्ट का कहना है कि पुराने वन अभिलेखों में जमीन को ईएफएल के रूप में दर्ज किए जाने के बावजूद सर्वेक्षण संख्या और सीमाओं में अंतर का फायदा उठाकर निजी स्वामित्व का दावा किया गया।
विवाद का एक प्रमुख आधार वर्ष 2017 में उत्तरी वायनाड के प्रभागीय वनाधिकारी की ओर से जारी एनओसी है। इसके तहत निजी कब्जाधारियों को भूमि कर भुगतान की अनुमति देने का आरोप है। ट्रस्ट ने सवाल उठाया है कि वर्ष 2006 में वन विभाग द्वारा इसी जमीन को ईएफएल बताकर नोटिस जारी किए जाने के बावजूद बाद में अलग निर्णय कैसे लिया गया।
प्रतिवेदन में वर्ष 1943 से लेकर 2019 तक हुए विभिन्न भूमि हस्तांतरणों का विवरण देते हुए उनकी वैधता पर भी सवाल उठाए गए हैं। ट्रस्ट का दावा है कि इन लेन-देन में संरक्षित भूमि का हिस्सा शामिल किया गया। इसके अलावा वर्ष 2024 में सर्वेक्षण संबंधी विसंगतियां दूर करने के लिए शुद्धिपत्र की सिफारिश के बाद संशोधित अधिसूचना जारी होने में हुई देरी की जांच भी मांगी गई है। संशोधित अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद वर्ष 2017 की एनओसी रद्द कर दी गई थी।
ट्रस्ट ने भूमि उपयोग में बदलाव और पेड़ों को नुकसान पहुंचाने के आरोप भी लगाए हैं। उसके अनुसार, वर्ष 2007 में करीब 5.5 एकड़ भूमि साफ कर चाय की खेती शुरू की गई थी। हाल में जंगल की सफाई, कॉफी की खेती और पेड़ों को नुकसान पहुंचाने के आरोपों में वन अपराध का मामला भी दर्ज किया गया है। इसमें वर्तमान कब्जाधारियों को आरोपी बनाया गया है।
एएनईसी ट्रस्ट ने सीईसी और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से भूमि का वैज्ञानिक सीमांकन कराने, आगे के अतिक्रमण और भूमि उपयोग परिवर्तन पर रोक लगाने तथा अनियमितताएं प्रमाणित होने पर जिम्मेदार अधिकारियों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
ट्रस्ट के अधिवक्ता संतोष टीएस ने कहा कि सर्वेक्षण अभिलेखों की विसंगतियों या प्रशासनिक व्याख्याओं के आधार पर संरक्षित भूमि को मिले कानूनी संरक्षण को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मामले में पारदर्शी जांच और जवाबदेही तय करने की आवश्यकता पर जोर दिया।






