भुवनेश्वर। ओडिशा में पेंशन भुगतान बंद किए जाने के आरोपों को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भ्रामक करार दिया है। पार्टी ने विपक्षी बीजू जनता दल (बीजद) और कांग्रेस पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। भाजपा का कहना है कि राज्य में पेंशन भुगतान जारी है और कुछ लाभार्थियों के रिकॉर्ड में तकनीकी गड़बड़ियों को दूर करने के लिए सरकार विशेष प्रयास कर रही है।
भाजपा प्रवक्ता अनिल बिस्वाल ने बताया कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत ओडिशा में कुल 20,12,558 लाभार्थी पंजीकृत हैं। केंद्र सरकार की ओर से केवाईसी जानकारी अपडेट करने और रिकॉर्ड के सत्यापन के दौरान करीब नौ लाख लाभार्थियों के विवरण में त्रुटियां सामने आई थीं। राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बाद एक महीने के भीतर लगभग आठ लाख लाभार्थियों के रिकॉर्ड दुरुस्त कर दिए गए।
उन्होंने बताया कि शेष 1.02 लाख लाभार्थियों की समस्याओं का पता लगाने के लिए घर-घर जाकर सत्यापन अभियान चलाया गया। बिस्वाल के अनुसार, अब लगभग सभी लंबित मामलों का समाधान हो चुका है। एनएसएपी के करीब 19.90 लाख लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान किया जा चुका है, जबकि लगभग 23 हजार लोगों के रिकॉर्ड में सुधार की प्रक्रिया जारी है। इन मामलों में पैन, आधार और पिन कोड से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आई थीं।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि तकनीकी कारणों से मौजूदा भुगतान व्यवस्था के जरिए पेंशन पाने में परेशानी होने पर संबंधित लाभार्थियों को राज्य सरकार की हिस्सेदारी नकद उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मधु बाबू पेंशन योजना (एमबीपीवाई) के भुगतान में कोई रुकावट नहीं आई है। इस योजना से 36 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
बिस्वाल ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने 5,05,800 नए पात्र लाभार्थियों को पेंशन योजनाओं में शामिल करने का फैसला किया है। इसके बाद राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वालों की संख्या करीब 56.60 लाख से बढ़कर 61.65 लाख होने की उम्मीद है।
उन्होंने दावा किया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए बजट आवंटन भी बढ़ाकर 9,610 करोड़ रुपये किया गया है। पूर्ववर्ती बीजद सरकार के कार्यकाल में यह आवंटन 2022-23 में 2,109 करोड़ और 2023-24 में 3,260 करोड़ रुपये था। बिस्वाल ने विपक्ष पर पेंशन को लेकर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य पात्र लोगों तक सामाजिक सुरक्षा का लाभ पहुंचाना है।
