भिवानी। बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के निर्वाचन अधिकरण ने भिवानी जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बड़ा आदेश दिया है। अधिकरण ने निर्वाचित प्रधान के कामकाज पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड तत्काल कब्जे में लेकर अधिकरण के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी।
यह विवाद चुनाव याचिका संख्या 11/2026 से जुड़ा है, जिसे चुनाव पर्यवेक्षक रहे अधिवक्ता वीरेंद्र दुहन ने दायर किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रधान पद के उम्मीदवार को महज 37 मतों के अंतर से विजयी घोषित किया गया, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर ने 36 मतों को अवैध बताकर खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि बार-बार मांग किए जाने के बावजूद दोबारा मतगणना नहीं कराई गई और निरस्त किए गए मतों को भी नहीं दिखाया गया। इसी आधार पर चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए परिणाम को चुनौती दी गई है।
सुनवाई के दौरान चुनाव से संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए जाने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। अधिकरण ने बताया कि 15 अक्टूबर को प्रधान को चार नवंबर तक चुनावी दस्तावेज जमा कराने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद सात नवंबर को दोपहर तीन बजे तक अंतिम अवसर भी दिया गया, लेकिन निर्धारित समय में रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया।
अधिकरण ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि चुनावी रिकॉर्ड को सील करके सुरक्षित रखने के बजाय प्रधान के निजी कब्जे में क्यों रखा गया। आदेश के तहत अब पूरा रिकॉर्ड तत्काल कब्जे में लेकर अगली सुनवाई से पहले प्रस्तुत करना होगा।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता वीरेंद्र दुहन ने कहा कि चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में उन्होंने मतगणना दोबारा कराने की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं हुई। वहीं, प्रधान पद के प्रत्याशी रहे अधिवक्ता विकास बुडानिया ने बताया कि अधिकरण ने निर्वाचित सचिव को चुनाव संबंधी पूरा रिकॉर्ड प्रधान से लेकर जमा कराने का निर्देश दिया है।
अधिकरण के आदेश के अनुसार, निर्वाचित प्रधान के कामकाज पर रोक रहने के दौरान नामांकन की तिथि के आधार पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। अब सभी की नजर अगली सुनवाई पर है, जहां चुनावी रिकॉर्ड और याचिका में लगाए गए आरोपों पर आगे की कार्रवाई तय होगी।
