लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और एकीकृत तरीके से उपलब्ध कराने के लिए फार्मर रजिस्ट्री को व्यापक स्तर पर लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रदेश के सभी पात्र किसानों का पंजीकरण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां किसानों को फार्मर रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी पात्र किसान इस व्यवस्था से वंचित न रहे, इसके लिए प्रशासन को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्होंने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री को कृषि क्षेत्र में एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके तहत कृषि विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों की सभी लाभार्थीपरक योजनाओं को इस रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा, जिससे किसानों को एक ही पहचान के आधार पर विभिन्न योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं में यदि किसी लाभार्थी के नाम या अभिलेखों में त्रुटि या असंगति है, तो उसे आधार से लिंक कर प्राथमिकता के आधार पर संशोधित किया जाए। साथ ही हर पात्र किसान का किसान पहचान पत्र बनवाना भी अनिवार्य किया जाए, ताकि लाभ वितरण में किसी प्रकार की बाधा न आए।
सरकार ने कृषि विभाग को निर्देश दिया है कि वह फार्मर रजिस्ट्री से सभी योजनाओं को जोड़ने के लिए आवश्यक तकनीकी व्यवस्था तय समयसीमा में तैयार करे और विभागीय पोर्टल को 01 मई 2026 तक पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाए। इसके माध्यम से लाभार्थियों के चयन और वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और सुव्यवस्थित होगी। इसके साथ ही उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता और लघु सिंचाई जैसे सहयोगी विभागों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे कृषि विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर 31 मई 2026 तक अपनी योजनाओं में किसान पहचान पत्र के उपयोग की व्यवस्था लागू करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री के लागू होने से योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से किसानों तक पहुंचेगा, अनावश्यक जटिलताएं समाप्त होंगी और संसाधनों का बेहतर एवं लक्षित उपयोग संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि साथ ही एक ही लाभार्थी को बार-बार लाभ मिलने की स्थिति की निगरानी भी आसानी से की जा सकेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस कार्य को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा करें और इसकी नियमित समीक्षा सुनिश्चित करें।
