छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, चार जिलों में छापेमारी
Major action by the Income Tax Department in Chhattisgarh; raids conducted across four districts.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग ने कथित कर चोरी की आशंका के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कई कारोबारी प्रतिष्ठानों और उनसे जुड़े ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। विभाग की टीमें रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर और जांजगीर-चांपा में जांच कर रही हैं। इस कार्रवाई के दायरे में रायगढ़ इस्पात और बर्बरीक ग्रुप से संबंधित कंपनियों के कार्यालय एवं अन्य व्यावसायिक परिसर भी शामिल हैं।

जानकारी के अनुसार, आयकर विभाग की 16 से अधिक टीमों ने सुबह अलग-अलग स्थानों पर एक साथ दबिश दी। रायगढ़ में सुबह करीब पांच बजे 12 से 15 अधिकारियों की अलग-अलग टीमें संबंधित कारोबारी प्रतिष्ठानों पर पहुंचीं। यहां बर्बरीक हाउस समेत चार ठिकानों पर विभागीय जांच जारी है। इसके अलावा रायगढ़ इस्पात से जुड़े अन्य परिसरों में भी अधिकारियों ने छापेमारी की है।

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सूत्रों के मुताबिक, रायगढ़ इस्पात और बर्बरीक ग्रुप के बीच व्यावसायिक संबंध हैं और दोनों समूह संयुक्त रूप से कारोबारी गतिविधियां संचालित करते हैं। इसी कड़ी में आयकर विभाग ने दोनों समूहों से जुड़ी विभिन्न फर्मों और प्रतिष्ठानों को जांच के दायरे में लिया है।

छापेमारी के दौरान अधिकारी कंपनियों के वित्तीय रिकॉर्ड, लेखा-जोखा, कारोबारी दस्तावेजों और बैंकिंग लेन-देन से संबंधित अभिलेखों की बारीकी से जांच कर रहे हैं। विभाग यह पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि कंपनियों की वास्तविक आय और घोषित आय के बीच कोई अंतर तो नहीं है। इसके साथ ही व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों का भी परीक्षण किया जा रहा है।

रायपुर में बर्बरीक कंपनी से जुड़े ठिकानों पर भी कार्रवाई की सूचना है। वहीं, बिलासपुर और जांजगीर-चांपा में भी आयकर विभाग की टीमें जांच में जुटी हुई हैं। हालांकि, इन जिलों में जांच के दायरे में आए सभी प्रतिष्ठानों की विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

सूत्रों के अनुसार, कर चोरी से संबंधित इनपुट मिलने के बाद यह कार्रवाई शुरू की गई है। फिलहाल आयकर विभाग ने छापेमारी में मिले दस्तावेजों, संभावित अनियमितताओं या कर चोरी की अनुमानित राशि को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है।

जांच पूरी होने के बाद ही इस कार्रवाई से जुड़े वास्तविक तथ्यों और संभावित वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हो सकेगा।