नयी दिल्ली: देश में सीमेंट की बढ़ती मांग को देखते हुए घरेलू सीमेंट निर्माता अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं। कंपनियां अब से लेकर अगले वित्त वर्ष तक करीब 75,000 करोड़ रुपये खर्च करने की तैयारी में हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक, यह निवेश पिछले दो वित्त वर्षों की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक होगा।
क्रिसिल की रिपोर्ट 18 प्रमुख सीमेंट कंपनियों के विश्लेषण पर आधारित है, जिनकी घरेलू स्थापित क्षमता में करीब 90 प्रतिशत हिस्सेदारी है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो वित्त वर्षों में उद्योग ने अपनी उत्पादन क्षमता में 8.4 करोड़ टन का इजाफा किया है। इसके साथ ही 31 मार्च 2026 तक देश की कुल स्थापित सीमेंट उत्पादन क्षमता बढ़कर 71.8 करोड़ टन हो गई है।
क्रिसिल रेटिंग्स के निदेशक आनंद कुलकर्णी के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2026-27 और वित्त वर्ष 2027-28 के दौरान सीमेंट उद्योग में सालाना आधार पर 11-12 करोड़ टन अतिरिक्त उत्पादन क्षमता जुड़ने की उम्मीद है। फिलहाल उद्योग की करीब 70 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हो रहा है। ऐसे में नई क्षमता बढ़ती मांग को पूरा करने में मददगार साबित हो सकती है।
रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों वित्त वर्षों में कंपनियां सालाना 36,000-38,000 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय कर सकती हैं। इसका लगभग तीन-चौथाई हिस्सा क्षमता विस्तार पर खर्च होगा। नई क्षमता का करीब दो-तिहाई हिस्सा स्प्लिट ग्राइंडिंग इकाइयों के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा कंपनियां नवीकरणीय ऊर्जा, उत्पादन दक्षता और रखरखाव पर भी निवेश करेंगी।
सीमेंट उद्योग की बिजली जरूरतों का फिलहाल लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा हो रहा है। अगले वित्त वर्ष तक इसके बढ़कर 50 प्रतिशत होने का अनुमान है। इससे ऊर्जा लागत और उत्पादन खर्च को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।
हालांकि, ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण चालू वित्त वर्ष में परिचालन लाभप्रदता घटकर 875-900 रुपये प्रति टन रहने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में यह करीब 980 रुपये प्रति टन थी। क्रिसिल के अनुसार, अगले वित्त वर्ष में लागत दबाव कम होने और नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते इस्तेमाल से लाभप्रदता सुधरकर 970 रुपये प्रति टन से अधिक हो सकती है।
लगातार निवेश और कम मुनाफे के कारण वित्त वर्ष 2026-27 में कर्ज-एबिटडा अनुपात 1.5 गुना तक पहुंचने की आशंका है। हालांकि, लाभप्रदता में सुधार के साथ वित्त वर्ष 2027-28 में इसके घटकर 1.2-1.3 गुना रहने की उम्मीद जताई गई है।







