तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने वार्षिक 52 दिवसीय ट्रॉलिंग प्रतिबंध के दौरान प्रभावित मत्स्य श्रमिकों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए 30 लाख रुपये मंजूर किये हैं।
इस सहायता का लाभ यंत्रीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर काम करने वाले श्रमिकों, झींगा छीलने वाले श्रमिकों तथा मत्स्य क्षेत्र से जुड़े अन्य सहायक श्रमिकों को मिलेगा, जो ट्रॉलिंग (जाल से मछली पकड़ने का कार्य) प्रतिबंध के दौरान बेरोजगार हो जाते हैं।
इस योजना का उद्देश्य ट्रॉलिंग गतिविधियों पर अस्थायी रोक के कारण पैदा होने वाली आर्थिक कठिनाइयों को कम करना है। साथ ही प्रभावित श्रमिकों को निजी साहूकारों के चंगुल में फंसने से बचाना तथा बेरोजगारी की अवधि में मछुआरों के परिवारों को पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराना भी इसका लक्ष्य है।
मत्स्य बंदरगाह विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश के अनुसार, इस राशि के आवंटन के लिए प्रशासनिक मंजूरी प्रदान कर दी गयी है। सरकार ने मत्स्य निदेशक को स्वीकृत राशि के अनुरूप मुफ्त राशन वितरण कार्यक्रम को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये हैं।
