नयी दिल्ली: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन, कृषि, खाद्य सुरक्षा और पोषण से जुड़ी चुनौतियों का प्रभावी समाधान निकालने के लिए वैज्ञानिक शोध, सटीक आंकड़ों और नीतिगत फैसलों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। उन्होंने कहा कि जलवायु संबंधी जोखिमों से निपटने के लिए पूरे देश में एक जैसी नीति लागू करने के बजाय स्थानीय परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार रणनीति तैयार करनी होगी।
डॉ. मिश्रा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), कोझिकोड में पर्यावरण एवं विकास नेटवर्क की 20वीं वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने बताया कि देश के कुल 651 कृषि जिलों में से 310 जिले जलवायु परिवर्तन के लिहाज से अत्यधिक या बहुत अधिक संवेदनशील हैं। यह स्थिति कृषि और ग्रामीण आजीविका की सुरक्षा के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता को दर्शाती है।
उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन का असर केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है। इसका सीधा प्रभाव कृषि उत्पादन, जल संसाधनों, खाद्य पदार्थों की कीमतों, स्वास्थ्य और लोगों की आजीविका पर भी पड़ता है। इसलिए इन चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वित प्रयास जरूरी हैं।
प्रधान सचिव ने खाद्य सुरक्षा की व्यापक परिभाषा पर जोर देते हुए कहा कि इसका अर्थ केवल पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करना नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति तक सस्ता, विविध और पौष्टिक भोजन पहुंचना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन के कारण दालों, फलों, सब्जियों और दूध जैसे पोषक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता तथा कीमतों पर असर पड़ सकता है। इससे आम लोगों के पोषण स्तर पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका है।
डॉ. मिश्रा ने जिला स्तर पर सटीक आंकड़ों के संग्रह और उपयोग को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि आंकड़ों का उद्देश्य केवल मौजूदा स्थिति का आकलन करना नहीं होना चाहिए, बल्कि इनके माध्यम से भविष्य की चुनौतियों का अनुमान लगाकर समय रहते प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।
उन्होंने वैज्ञानिक संस्थानों और नीति निर्माताओं के बीच साझेदारी मजबूत करने के साथ ग्लोबल साउथ के देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की जरूरत भी बताई। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करना है। इन लक्ष्यों के साथ आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर में सुधार को भी सुनिश्चित करना होगा।
