प्राथमिक शिक्षकों को BLO ड्यूटी से राहत देने की मांग
Demand to exempt primary school teachers from BLO duty

फगवाड़ा (पंजाब): प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने का मुद्दा उठाते हुए सांझा अध्यापक मोर्चा, पंजाब ने शिक्षकों को बूथ लेवल अधिकारी (BLO) की अतिरिक्त जिम्मेदारी से मुक्त करने की मांग की है। इस संबंध में संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम नवजोत शर्मा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और शिक्षकों की समस्याओं से अवगत कराया।

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक पहले से ही बच्चों की पढ़ाई और शैक्षणिक गतिविधियों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कई स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली हैं, जबकि कुछ विद्यालयों का संचालन केवल एक शिक्षक के भरोसे हो रहा है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों को BLO की चुनावी ड्यूटी सौंपे जाने से नियमित शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है।

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शिक्षक नेताओं ने विशेष रूप से एकल शिक्षक वाले प्राथमिक विद्यालयों की समस्या को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि जब स्कूल का एकमात्र शिक्षक BLO की ड्यूटी पर जाता है, तो विद्यालय में नियमित कक्षाएं संचालित करना मुश्किल हो जाता है। इसका सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ता है और बच्चों को शैक्षणिक नुकसान उठाना पड़ता है।

प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि शिक्षकों की पहली जिम्मेदारी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। ऐसे में उन्हें अतिरिक्त प्रशासनिक और चुनाव संबंधी कार्यों में लगाने से स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

इस समस्या के समाधान के लिए शिक्षक संगठन ने एक विकल्प भी सुझाया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से कार्यरत आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की सेवाएं भी BLO से संबंधित कार्यों के लिए ली जा सकती हैं। इससे प्राथमिक शिक्षकों पर अतिरिक्त कार्यभार कम होगा और स्कूलों में पढ़ाई का नियमित संचालन संभव हो सकेगा।

वहीं, एसडीएम नवजोत शर्मा ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना। उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करने और प्रभावित शिक्षकों को BLO ड्यूटी से राहत दिलाने के संबंध में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन के साथ उन शिक्षकों की सूची भी प्रशासन को सौंपी, जो इस अतिरिक्त जिम्मेदारी से प्रभावित हो रहे हैं। अब शिक्षकों की नजर प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है।