यूपी कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव टालने पर हो सकता है फैसला
A decision on postponing the panchayat elections could be taken at the UP cabinet meeting.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में दो दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। बैठक में पंचायत चुनाव को छह महीने टालने और निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में अतिरिक्त कार्यकाल देने का प्रस्ताव प्रमुख रूप से शामिल हो सकता है। इसके अलावा निवेश, औद्योगिक विकास, महिला कल्याण और शिक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी निर्णय लिए जा सकते हैं।

सूत्रों के अनुसार, पंचायत चुनाव को छह महीने आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को मंजूरी देने पर विचार किया जा सकता है। वर्तमान में निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में सौंपे गए दायित्वों की अवधि 26 नवंबर को समाप्त हो रही है। ऐसे में सरकार इस अवधि को छह महीने और बढ़ाने की तैयारी कर रही है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो निवर्तमान ग्राम प्रधानों को अगले छह महीने तक प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिल सकता है।

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बैठक में समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। इसे पंचायत चुनाव से जुड़े प्रशासनिक और आरक्षण संबंधी कार्यों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एफडीआई, एफसीआई, फॉर्च्यून ग्लोबल-500 और फॉर्च्यून इंडिया-500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 के द्वितीय संशोधन से जुड़े प्रस्ताव पर भी चर्चा होने की संभावना है। इसके साथ ही बाराबंकी में 221.42 करोड़ रुपये की लागत से औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। इससे औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

महिला कल्याण के क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के नियमों में संशोधन का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है। इसके अलावा क्षेत्रीय संपर्क योजना के अगले चरण के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) करने और रेशम उत्पादन विभाग की नियमावली में बदलाव पर भी विचार किया जा सकता है।

कैबिनेट बैठक में औद्योगिक विकास, गृह, वन, खनन और शिक्षा समेत विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। इन फैसलों को राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और विकास योजनाओं को गति देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। हालांकि, सभी प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा।