बर्लिन: जर्मनी में शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और अनिवार्य सैन्य सेवा के विरोध में युवाओं का आंदोलन तेज होता दिखाई दे रहा है। देश के प्रमुख शहरों में आयोजित विरोध प्रदर्शनों में करीब 87 हजार लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन का आयोजन युवा आंदोलन ‘जेन जेड रेगेल्ट’ (Generation Z Decides) और उससे जुड़े छात्र संगठनों ने किया। समाचार पत्र ‘बर्लिनर मॉर्गनपोस्ट’ ने आंदोलन के आयोजकों के आंकड़ों के हवाले से यह जानकारी दी है।
प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने सरकार की नीतियों पर नाराजगी जताते हुए शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पर्यावरण संरक्षण और युवा पीढ़ी के हितों को प्राथमिकता देने की मांग की। आंदोलन के प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है और उनके भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले बिना उनकी राय लिए किए जा रहे हैं।
आंदोलन के प्रवक्ता स्टीवन सेदेही ने कहा कि जर्मनी के युवा लंबे समय से शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने और पर्यावरण के पुनरुद्धार के लिए ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, उनका आरोप है कि सरकार इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के बजाय युवा पीढ़ी पर होने वाले खर्च में कटौती कर रही है। उन्होंने सैन्य सेवा से जुड़े फैसलों पर भी सवाल उठाए।
प्रदर्शन में शामिल एम्मा ह्यूबनर ने कहा कि सरकार ने युवाओं को सैन्य भर्ती और स्कूलों की खराब स्थिति जैसी गंभीर समस्याओं से अकेले जूझने के लिए छोड़ दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि युवाओं से जुड़े नीतिगत फैसलों में उनकी राय और जरूरतों को भी महत्व दिया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि ‘जेन जेड रेगेल्ट’ आंदोलन ने इससे पहले भी जर्मनी के 30 से अधिक शहरों में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए थे। आयोजकों के अनुसार, उस दौरान करीब 1.20 लाख लोग सड़कों पर उतरे थे।
इन प्रदर्शनों में युवाओं ने शिक्षा के लिए अधिक बजट, महंगाई और जीवनयापन की लागत में कमी, सामाजिक न्याय तथा जलवायु संरक्षण की मांग उठाई थी। इसके अलावा, उन्होंने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने के प्रस्ताव का भी विरोध किया था। लगातार हो रहे प्रदर्शनों से जर्मनी में युवा वर्ग की नाराजगी और सरकार पर बढ़ता दबाव सामने आ रहा है।







