पटना। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नवनियुक्त मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि विभाग में लंबित कार्यों के निष्पादन के लिए अगले तीन माह तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नवनियुक्त मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने शुक्रवार को विभागीय कार्यालय कक्ष में विधिवत कार्यभार ग्रहण करने के बाद कहा कि विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता तक त्वरित सेवा पहुंचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आम जनता से जुड़े कार्यों को सरल और सुलभ बनाया जाए। मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह विभाग सीधे तौर पर जनता से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्मोदी,मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सरकार की प्राथमिकता है। डॉ. जायसवाल ने अपने पूर्व कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस दौरान लगभग 11 हजार कर्मियों की बहाली की गई थी तथा विशेष सर्वेक्षण कार्य की शुरुआत भी हुई थी। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में विशेष सर्वे को लेकर भ्रम की स्थिति थी, लेकिन अब यह कार्य सुचारु रूप से आगे बढ़ रहा है।
मंत्री ने कहा कि अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो चुकी है और अब विभाग को पूरी गति से पटरी पर लाने का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त संदेश देते हुए कहा कि आने वाले तीन महीनों तक पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना होगा। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य लोगों के दरवाजे तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करना है। मंत्री ने राज्य में सक्रिय भू माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौधरी का स्पष्ट संदेश है कि भू माफिया या तो सुधार जाएं या फिर बिहार छोड़ दें। उन्होंने कहा कि न्याय के साथ विकास सरकार की प्राथमिकता है और इसे हर हाल में लागू किया जाएगा।
