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गयाजी में नए DM का एक्शन मोड: कामचोर अफसरों पर सख्ती, हर विभाग में लगेगा जनता दरबार

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Action mode of new DM in Gayaji: Strictness on lazy officers, public darbar will be held in every department

बिहार : गयाजी जिले के नवनियुक्त जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने पदभार संभालते ही स्पष्ट कर दिया कि अब जिले में कामचोरी और लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बुधवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित अपनी पहली प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि जिला से लेकर पंचायत स्तर तक के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी अगर ससमय कार्यालय नहीं पहुंचते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम शशांक शुभंकर ने घोषणा की कि जिले में कामचोर अफसरों और कर्मचारियों की पहचान के लिए विशेष धावा दल का गठन किया जाएगा। ये धावा दल विभागों और कार्यालयों पर अचानक छापामारी करेंगे।

अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि जो अधिकारी और कर्मचारी कर्तव्य से विमुख हैं, उन्हें अब खुद को सुधारने का मौका है, अन्यथा कार्रवाई तय है। डीएम ने जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की भी पहल की है। उन्होंने कहा कि अब केवल शुक्रवार को नहीं, बल्कि हर दिन जनता अपनी समस्या लेकर डीएम से मिल सकती है। इसके अलावा एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिस पर नागरिक अपनी समस्या दर्ज कर सकेंगे और यह ट्रैक किया जा सकेगा कि समाधान हुआ या नहीं। डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि जिले के सभी प्रमुख विभाग जैसे नगर निगम, नगर पंचायत, पथ निर्माण, बिजली विभाग, इंजीनियरिंग डिवीजन सहित अन्य विभागों में सप्ताह में दो दिन जनता दरबार का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

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इन दरबारों में संबंधित विभाग के अधिकारी खुद मौजूद रहेंगे और लोगों की शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। डीएम शशांक शुभंकर ने संकेत दिया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। समयबद्ध और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पूर्वाभ्यास और प्रक्रियाओं की निगरानी की जा रही है। अमर उजाला के सवाल पर डीएम ने कहा कि गयाजी शहर की जाम और अतिक्रमण की समस्या को जल्द सुलझाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण करने वाले अधिकतर स्थानीय लोग ही हैं जिन्हें समझाने और जागरूक करने की आवश्यकता है। अधिकारी नियमित रूप से फील्ड विजिट करेंगे, ताकि व्यवसायिक क्षेत्रों और व्यस्त मार्गों से अतिक्रमण हटाया जा सके।




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