होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने पर अमेरिका से बातचीत को तैयार ईरान
Iran ready to hold talks with the US on opening the Strait of Hormuz

तेहरान: ईरान ने अमेरिका के साथ तनाव कम करने और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने के मुद्दे पर बातचीत की इच्छा जताई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि यदि अमेरिका समझौता करने की स्पष्ट इच्छा जताता है और विश्वास बहाली के जरूरी कदम उठाता है, तो तेहरान विशेषज्ञ स्तर पर वार्ता के लिए तैयार है।

ईरानी समाचार पत्र ‘ईरान’ को दिए एक साक्षात्कार में अराघची ने कहा कि अमेरिका की ओर से अब तक ईरान को कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका को ईरान के साथ किसी समझौते की आवश्यकता नहीं है। अराघची के मुताबिक, बातचीत आगे बढ़ाने के लिए वाशिंगटन को पहले यह स्पष्ट करना होगा कि वह वास्तव में समझौता चाहता है।

GNSU Admission Open 2026

विदेश मंत्री ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए ईरान ने सात शर्तें रखी हैं। इन शर्तों को पूरा करना किसी भी समझौते का आधार होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि अमेरिका इन शर्तों को लागू करने के तरीके और प्रक्रिया को लेकर अपने सुझाव देना चाहता है, तो ईरान इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है।

अराघची ने यह भी कहा कि समझौते की समय-सीमा को लेकर ईरान को कोई आपत्ति नहीं है। यदि अमेरिका शर्तों को पूरा करने की समय-सीमा दो दिन से घटाकर एक दिन या दो घंटे करना चाहता है, तो तेहरान इसके लिए तैयार है। उनके अनुसार, ईरान के लिए समय-सीमा से ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी मांगों का पूरा होना है।

उन्होंने बताया कि ईरान के मौजूदा प्रस्ताव के तहत अमेरिकी मांगें पूरी होने के बाद दूसरे दिन होर्मुज जलडमरूमध्य को जहाजों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। इसी दिन दोनों देशों के बीच बातचीत भी शुरू हो सकती है। ईरान की प्रमुख मांगों में उसके खिलाफ लगाए गए हालिया अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाना शामिल है।

अराघची ने इस्लामाबाद ज्ञापन का भी उल्लेख किया, जिसमें समझौते के क्रियान्वयन के 60 दिन बाद दोनों देशों के बीच वार्ता शुरू करने का प्रावधान था। हालांकि, उन्होंने कहा कि यह ज्ञापन अब बातचीत के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके सिद्धांत भविष्य के किसी संभावित समझौते का आधार बन सकते हैं।

इस बयान से संकेत मिलता है कि दोनों देशों के बीच तनाव के बावजूद कूटनीतिक बातचीत की संभावनाएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं।