पटना: बिहार विधान परिषद सचिवालय ने भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के बाद 50 कर्मियों की नियुक्तियां रद्द कर दी हैं। यह कार्रवाई दोबारा आयोजित दक्षता जांच में अभ्यर्थियों के अनुपस्थित रहने के कारण की गई। रद्द की गई नियुक्तियों में 10 निम्न वर्गीय लिपिक (एलडीसी), 33 डाटा एंट्री ऑपरेटर (डीईओ) और सात निजी सहायक (पीए) शामिल हैं। सचिवालय ने संबंधित सभी नियुक्तियों को समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है।
जानकारी के अनुसार, इन पदों पर नियुक्तियों को लेकर पहले से ही गंभीर अनियमितताओं और चयनित अभ्यर्थियों की योग्यता पर सवाल उठ रहे थे। आरोप था कि भर्ती के दौरान निर्धारित पात्रता मानकों की अनदेखी की गई। विशेष रूप से डाटा एंट्री ऑपरेटरों की टाइपिंग क्षमता और निजी सहायकों की शॉर्टहैंड दक्षता को लेकर शिकायतें सामने आई थीं। इसके बाद सचिवालय ने चयनित अभ्यर्थियों की वास्तविक योग्यता की दोबारा जांच कराने का फैसला लिया।
इस क्रम में सात आशुलिपिकों को पहली बार दक्षता जांच के लिए बुलाया गया था, लेकिन कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुआ। इसके बाद बिहार विधान परिषद सचिवालय ने उच्च-रिजॉल्यूशन कैमरों और विशेषज्ञों के पैनल की निगरानी में दोबारा दक्षता परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था की। इसके बावजूद निर्धारित परीक्षा में अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति के कारण सचिवालय ने सख्त कदम उठाया।
बताया जाता है कि यह भर्ती प्रक्रिया पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में पूरी हुई थी। बाद में चयनित कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। हालांकि, नियुक्ति प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की शिकायत मिलने के बाद कार्यकारी सभापति डॉ. राम वचन राय के निर्देश पर पूरे मामले की समीक्षा शुरू की गई।
सचिवालय की कार्रवाई के बाद अब सुरक्षा प्रहरियों और आशुलिपिकों की नियुक्तियों पर भी जांच की जा रही है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अन्य मामलों में भी कार्रवाई की संभावना बनी हुई है।
इस घटनाक्रम ने विधान परिषद सचिवालय की भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और चयन प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच के दौरान सामने आने वाली अनियमितताओं पर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।







