पटना: जिला न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के मुद्दे ने देशभर में समानता और संवैधानिक अधिकारों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से राज्यों को इस संबंध में सहमति देने के लिए दो सप्ताह का समय दिए जाने के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या सेवानिवृत्ति की आयु में बढ़ोतरी का लाभ केवल न्यायिक अधिकारियों तक सीमित रहना चाहिए या अन्य सरकारी कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए।
डॉ. अशोक कुमार के विचार लेख के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का निर्देश दिया है। बताया गया है कि 14 राज्यों ने इस पर सहमति जताई है, जबकि बिहार समेत 23 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने असहमति व्यक्त की है। शीर्ष अदालत ने असहमति जताने वाले राज्यों से अपने रुख पर पुनर्विचार करने को कहा है।
इस फैसले के समर्थन में अदालत का तर्क है कि जिला न्यायालयों में स्वीकृत पदों में करीब 24 प्रतिशत रिक्तियां हैं। अनुभवी न्यायिक अधिकारियों को सेवा में बनाए रखने से लंबित मुकदमों के निपटारे में मदद मिल सकती है। हालांकि, लेखक ने सवाल उठाया है कि यदि अनुभव और कार्यभार सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का आधार हैं, तो शिक्षकों, डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के अनुभव को भी समान महत्व क्यों नहीं दिया जाना चाहिए।
लेख में संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि समानता का सिद्धांत सभी नागरिकों के लिए समान अवसर और न्यायपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करता है। लेखक के मुताबिक, केंद्र और अधिकांश राज्य सरकारों के कर्मचारी 60 वर्ष या कुछ राज्यों में 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। ऐसे में न्यायिक अधिकारियों को 62 वर्ष तक सेवा का अवसर देना अन्य संवर्गों के कर्मचारियों में असंतोष पैदा कर सकता है।
लेखक ने यह भी चिंता जताई है कि सेवानिवृत्ति आयु बढ़ने से युवाओं के लिए नई नियुक्तियों के अवसर दो वर्ष तक प्रभावित हो सकते हैं। उनके अनुसार, सेवानिवृत्ति आयु तय करना मुख्य रूप से सरकारों का नीतिगत विषय है और राज्यों की आर्थिक स्थिति तथा रोजगार की जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
लेख में केंद्र सरकार से सभी सेवाओं के लिए एक समान राष्ट्रीय सेवानिवृत्ति नीति बनाने की मांग की गई है। लेखक का कहना है कि न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन समानता के सिद्धांत के तहत अन्य सरकारी सेवाओं के कर्मचारियों के हितों पर भी विचार होना चाहिए।







