
नयी दिल्ली: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि मामले की जांच को केवल आठ कर्मचारियों तक सीमित कर दिया गया है, जबकि मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और जिम्मेदार पदाधिकारियों की भूमिका की पड़ताल नहीं की गई। कांग्रेस ने इसे वास्तविक जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश बताते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नई स्वतंत्र विशेष जांच टीम (SIT) गठित करने की मांग की है।
कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मामले को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि चढ़ावा चोरी से जुड़े मामले में लगातार सामने आ रहे खुलासे भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और विश्व हिंदू परिषद (VHP) से जुड़े लोगों को बचाने के प्रयासों पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
जयराम रमेश ने पहली एसआईटी की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि यदि पहली एसआईटी ने जांच ही नहीं की थी, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में उसकी शुरुआती जांच का हवाला किस आधार पर दिया था? इसके अलावा उन्होंने यह भी सवाल किया कि मंदिर ट्रस्ट ने चंपत राय को किस अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर क्लीन चिट दी थी।
कांग्रेस नेता ने जांच टीमों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि पहली एसआईटी में शामिल रहे पुलिस महानिरीक्षक किरण एस को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गठित दूसरी एसआईटी का प्रमुख बनाया गया। ऐसे में दोनों जांच टीमों में उनकी भूमिका और जांच रिपोर्ट सौंपने की प्रक्रिया को लेकर स्पष्टीकरण जरूरी है। उन्होंने यह भी पूछा कि सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद रिपोर्ट और मंदिर ट्रस्ट को खुली रिपोर्ट देने का आधार क्या था।
जयराम रमेश ने आरोपपत्र में केवल आठ कर्मचारियों को आरोपी बनाए जाने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने मांग की कि पहली एसआईटी के गठन की अधिसूचना, जांच के निर्देश और अंतिम रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। साथ ही नई स्वतंत्र एसआईटी गठित हो, जो सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे और मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली सहित सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच करे।
उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है और चढ़ावे के प्रत्येक रुपये का हिसाब पारदर्शी होना चाहिए। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि धार्मिक आस्था के नाम पर किसी को जवाबदेही से बचने की छूट नहीं मिलनी चाहिए।






