नाटो सदस्यता के बदले डोनबास छोड़ने का प्रस्ताव, जेलेंस्की का दावा
Proposal to cede Donbas in exchange for NATO membership, Zelenskyy claims

कीव: रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए जारी कूटनीतिक प्रयासों के बीच एक नया प्रस्ताव सामने आया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि अमेरिकी वार्ताकारों ने यूक्रेन के सामने नाटो की सदस्यता के बदले पूर्वी डोनबास क्षेत्र से अपनी शेष सेना हटाने का विकल्प रखा है। हालांकि, अमेरिका ने जेलेंस्की के इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

जेलेंस्की के अनुसार, अमेरिकी प्रतिनिधियों ने बातचीत के दौरान पहली बार यह सवाल उठाया कि यदि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिलती है, तो क्या वह डोनबास क्षेत्र से अपनी सेना वापस बुलाने के लिए तैयार होगा? इस प्रस्ताव को लेकर फिलहाल कोई अंतिम सहमति नहीं बनी है। एक अमेरिकी अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि कई विकल्पों पर चर्चा जारी है, लेकिन किसी भी समझौते के लिए रूस और यूक्रेन दोनों की सहमति आवश्यक होगी।

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यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि यदि उन्हें ऐसा ठोस प्रस्ताव मिलता है, जिसमें देश की सुरक्षा की पुख्ता गारंटी हो, सेना की क्षमता पर कोई प्रतिबंध न लगाया जाए और युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, तो वह इस प्रस्ताव को जनता के सामने जनमत संग्रह के लिए रख सकते हैं।

दरअसल, यूक्रेन लंबे समय से नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर, रूस इसका लगातार विरोध करता रहा है। मॉस्को का मानना है कि उसकी सीमाओं के नजदीक नाटो का विस्तार उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। यही मुद्दा रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव की प्रमुख वजहों में शामिल रहा है।

युद्ध समाप्त कराने के अमेरिकी प्रयासों के तहत अमेरिकी दूत जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद जेलेंस्की के साथ भी बातचीत की। हालांकि, मॉस्को के रुख में फिलहाल किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं मिले हैं।

रूस पहले भी शांति समझौते के लिए यूक्रेन की सैन्य ताकत सीमित करने, कुछ क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्वीकार करने और यूक्रेन को तटस्थ रखने जैसी शर्तें रख चुका है। यूक्रेन ने इन मांगों को खारिज करते हुए कहा है कि ऐसी पाबंदियां भविष्य में संभावित रूसी हमलों से देश की रक्षा करने की क्षमता कमजोर कर देंगी।

इस बीच, नाटो के कई सदस्य देश भी यूक्रेन की सदस्यता को लेकर सतर्क हैं। ऐसे में डोनबास और नाटो सदस्यता का मुद्दा शांति वार्ता में सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है।