श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक कर्रा ने केंद्र सरकार पर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने हाल ही में दक्षिण कश्मीर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों पर हुए हमले को सरकार के सामान्य स्थिति के दावों के विपरीत बताते हुए इसे ‘धोखे वाली शांति’ का प्रमाण करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जम्मू-कश्मीर के हालात सामान्य होने की गलत तस्वीर पेश कर रही है।
श्रीनगर में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कर्रा ने यह टिप्पणी की। उनसे दक्षिण कश्मीर में सीआरपीएफ जवानों पर हुए हमले और किश्तवाड़ में विशेष पुलिस के दो अधिकारियों की हत्या को लेकर सवाल पूछा गया था।
कर्रा ने कहा कि जब भी जम्मू-कश्मीर में इस तरह की हिंसक घटनाएं होती हैं, तब केंद्र सरकार के शांति और सामान्य स्थिति के दावों पर सवाल खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अक्सर प्रदेश में हालात सामान्य होने का दावा करते हैं। इसके लिए वे स्कूलों के खुले रहने, बाजारों में सामान्य गतिविधियों और पत्थरबाजी जैसी घटनाओं में कमी का हवाला देते हैं।
उन्होंने कहा कि केवल बाजार खुलने और प्रदर्शन नहीं होने को शांति का प्रमाण नहीं माना जा सकता। यदि प्रदेश में वास्तव में सब कुछ सामान्य है, तो लगातार सुरक्षा संबंधी घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं? उनके अनुसार, हालिया हमले ने सरकार के दावों की वास्तविकता उजागर कर दी है।
कांग्रेस नेता ने भाजपा और केंद्र सरकार की नीतियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जम्मू-कश्मीर की स्थिति को सामान्य बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद कमियां और गलत नीतियां इस दावे की पोल खोल रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं सुरक्षा तंत्र की विफलता को दर्शाती हैं और सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
गौरतलब है कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के तीन जवान घायल हो गए थे। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू किया। हमले में शामिल दो से तीन संदिग्ध आतंकवादियों की तलाश के लिए व्यापक अभियान जारी है।
इस घटना ने जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति और केंद्र सरकार के शांति संबंधी दावों को लेकर राजनीतिक बहस तेज कर दी है।







